पाकिस्तान पर एक और चोट करने की बारी, ADB अध्यक्ष से मिलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कर दी ये मांग

Nirmala Sitharaman met ADB President
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अंकित सिंह । May 5 2025 5:56PM

निर्मला सीतारमण ने इटली के मिलान शहर में एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक के दौरान एडीबी के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को तेजी से कम कर दिया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे।

भारत ने एशियाई विकास बैंक से मांग की है कि वह पाकिस्तान को दी जाने वाली धनराशि में कटौती करे, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जारी रखी है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांडा के साथ बैठक में मांग की कि बैंक पाकिस्तान को दिए जाने वाले अपने फंड में कटौती करे। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड में कटौती की मांग बैठक के एजेंडे में अन्य मुद्दों के अलावा एक थी।

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निर्मला सीतारमण ने इटली के मिलान शहर में एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक के दौरान एडीबी के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को तेजी से कम कर दिया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जो समय के साथ पाकिस्तान की जल आपूर्ति को गंभीर रूप से कम कर देगी।

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इसके अलावा, सूत्रों ने एएनआई को बताया कि भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) से भी संपर्क करेगा। वित्त मंत्रालय ने आज एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त मंत्री ने दोहराया कि भारत निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है और अधिक से अधिक व्यापार करने की आसानी के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, कॉर्पोरेट कर दर में कमी और जीएसटी कार्यान्वयन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और स्टार्टअप इंडिया जैसी साहसिक पहलों के माध्यम से लगातार अनुकूल नीति और नियामक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।

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