National Green Hydrogen Mission को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा भारत
अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है। उन्होंने दावा किया कि इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है। उन्होंने दावा किया कि इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। 6 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को लेकर पांच साल के लिये प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कम लागत वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2 प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे - 5 साल के लिए इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण पर प्रोत्साहन और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब भी विकसित किए जाएंगे।
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केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि 2,614 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। ये सतलुज नदी पर बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रसार भारती के प्रसारण ढांचे, सामग्री विकास और सिविल कार्य के विस्तार और उन्नयन में वित्तीय सहायता के लिए 2,539.61 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) योजना को आज मंजूरी दी।
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