विश्व बैंक, भारत के बीच उत्तराखंड में जलापूर्ति के लिए करार

इसमें कहा गया है कि 2001 से 2011 के दौरान राज्य की शहरी आबादी में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो 32 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने कहा कि इस कार्यक्रम से शहरों से जुड़े क्षेत्रों में सात लाख से अधिक लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि इससे राज्य में जलापूर्ति का क्षेत्र बढ़ेगा। इससे सेवाओं की सतत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।

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