हुवावेई 5G परीक्षण में भागीदारी पर फैसला आर्थिक और सुरक्षा हित पर आधारित होगा: रवीश कुमार

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सरकार चीन की दूरसंचार कंपनी हुवावेई के 5जी परीक्षण में भागीदारी पर फैसला देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों के आधार पर करेगी। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कई कंपनियों ने 5जी सेवाओं के परीक्षण में भाग लेने मे रुचि दिखाई है।

नयी दिल्ली। सरकार चीन की दूरसंचार कंपनी हुवावेई के 5जी परीक्षण में भागीदारी पर फैसला देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों के आधार पर करेगी। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कई कंपनियों ने 5जी सेवाओं के परीक्षण में भाग लेने मे रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गौर करने के लिए गठित समिति ने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों तथा विभिन्न अंशधारकों से जानकारी ली है। 

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कुमार ने कहा कि हमारी समझ यह है कि यह फैसला करते समय कई चीजों का ध्यान रखना होगा। हमारे बाजार का आकार। शोध एवं विकास में हमारी क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसाका में जी-20 बैठक में उल्लेख किया है कि कैसे हम इन चीजों का इस्तेमाल कर ‘मेक इन इंडिया’ पर ध्यान दे सकते हैं। कुमार ने कहा, ‘‘हम जो भी निर्णय करेंगे वह आर्थिक और सुरक्षा हित पर आधारित होगा। ऐसे में इस फैसले में जो भी चीजें जरूरी हैं, समिति उस पर गौर करेगी।’’ 

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अमेरिका ने सुरक्षा चिंता की वजह से हुवावेई पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अमेरिका अन्य देशों पर भी चीन की दूरसंचार कंपनी के परिचालन पर अंकुश का दबाव बना रहा है। भारत ने अभी यह फैसला नहीं किया है कि वह हुवावेई को 5जी परीक्षण में भाग लेने की अनुमति देगा या नहीं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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