कैबिनेट के बड़े फैसले: सरकारी कर्मचारियों को 2% अतिरिक्त DA, 13,000 करोड़ का मैरीटाइम फंड और PMGSY का विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने जहाँ एक ओर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने जहाँ एक ओर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण कनेक्टिविटी और समुद्री व्यापार को मजबूत करने के लिए बड़े फंड को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का उपयोग करके की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है।
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हालाँकि, इस बार घोषणा में देरी हुई। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ (CCGEW) ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आमतौर पर बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के अंत में की जाती है और बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर की शुरुआत में किया जाता है।
बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करने से इनकार करने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधेयक का समर्थन न करके एक गंभीर गलती की है और भविष्य में उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।
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उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष का यह रवैया महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह संदेश देश के हर गाँव तक पहुँचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्षी दल अब विधेयक का विरोध करने के बाद अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा कि उन्होंने प्रभावी रूप से देश की महिलाओं को "हरा" दिया है।
कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक सॉवरेन मैरीटाइम फंड बनाने को भी मंज़ूरी दी। इस फंड का उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों, साथ ही भारत से आने-जाने वाले जहाज़ों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवरेज प्रदान करना है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के विस्तार को 2028 तक के लिए मंज़ूरी दे दी, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
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