निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया Income Tax Bill 2025, जानें क्या-कुछ है खास?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक अपने मूल स्वरूप में फरवरी में पेश किया गया था और फिर समीक्षा के लिए संसदीय प्रवर समिति को भेजा गया था। समिति ने 21 जुलाई को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है और 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा।

सीतारमण ने आयकर से संबंधित कानून में संशोधन और इसे मजबूत बनाने के प्रावधान वाला आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 पेश किया। उन्होंने कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 भी सदन में पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है, ‘‘प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे।’’ सरकार ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था। 

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिश की थी। उक्त विधेयक को शुक्रवार को सदन में वापस ले लिया गया। विधेयक के कथन में कहा गया है, ‘‘मसौदे की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में सुधार किए गए हैं। इसलिए, सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने के लिए आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है।

नया विधेयक क्यों, क्या इससे आयकर दरों में बदलाव होगा?

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले के मसौदे को वापस लिए जाने के बाद उठी आशंकाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि नए विधेयक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हर संशोधन को पेश करना और अलग-अलग सदन की मंज़ूरी लेना एक थकाऊ प्रक्रिया होती। भाजपा सदस्य बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की प्रवर समिति ने 285 सुझाव दिए। आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य 60 वर्षों से अधिक समय से लागू कानून को अद्यतन और सरल बनाना है।

रिपोर्ट के अनुसार, इसमें डिजिटल कराधान, विवादों के समाधान हेतु प्रणालियाँ और तकनीकी व डेटा-संचालित विधियों के माध्यम से कर संग्रह का विस्तार करने की पहल के प्रावधान हैं। विधेयक के उद्देश्य अनुभाग में कहा गया है, "प्रवर समिति की लगभग सभी सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे।"

आयकर विधेयक के मसौदे पर संसदीय पैनल ने क्या सुझाव दिए?

31 सांसदों वाली प्रवर समिति ने जुलाई में 4,500 से ज़्यादा पृष्ठों में निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत किए। रिपोर्ट के अनुसार, इन बदलावों में रिटर्न में देरी होने पर भी रिफंड का प्रावधान शामिल है, हालाँकि ये छोटे करदाताओं के लिए हैं। स्पष्टता के लिए 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए)' और 'मूल कंपनी' की परिभाषाओं में बदलाव किया गया है। समिति यह भी सुझाव देती है कि गुमनाम योगदान से गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ ट्रस्टों की कर छूट की पात्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, इन सिफारिशों में सभी आय का एक साफ़ और व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए 'शून्य' कर-कटौती प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है।