पंजाब का बजट पेश, पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल एक रुपए लीटर सस्ता

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[email protected] । Feb 19 2019 8:58AM

आम चुनावों से पहले पेश पंजाब सरकार के वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में नये वित्त वर्ष के दौरान किसी भी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

चंडीगढ़। आम चुनावों से पहले पेश पंजाब सरकार के वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में वैट में कटौती करते हुये पेट्रोल के दाम पांच रुपये और डीजल में एक रुपये लीटर की कटौती की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को कुल 1,58,493 करोड़ रुपये के खर्च का बजट पेश किया। बजट में नये वित्त वर्ष के दौरान किसी भी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों, युवाओं, उद्योग, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई नई योजनाओं की भी घोषणा की है।

इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी ढांचागत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिये बजट आबंटन में 9 से लेकर 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गयी है। राज्य पर 2019- 20 के दौरान कुल बकाया कर्ज 2,29,612 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है जो कि 2018-19 के संशोधित अनुमान में 2,12,276 करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्री ने बढ़ते कर्ज के लिये पूर्ववर्ती अकाली दल-भाजपा सरकार के राजकोषीय मामलों में गैर-जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराया। बजट में 2019-20 में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा क्रमश: 11,687 करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.02 प्रतिशत) तथा 19,658 करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.40 प्रतिशत) रहने का अनुमान लगाया गया है।

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बादल ने कहा कि बजट में राज्य में वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये नई नीति ‘मेक इन पंजाब’ का मसौदा तैयार किया गया है। जालंधर में अत्याधुनिक खेल परिसर स्थापित किया जाएगा। वहीं बरनाला और मनसा में ‘ओल्ड एज होम’ बनाये जाएंगे। किसानों के कर्ज माफी के लिये बादल ने 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार योजना के अगले चरण के क्रियान्वयन में भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा उन कृषक परिवार के कर्ज माफ करेगी जिन्होंने मजबूरन खुदकुशी की।’ वित्त मंत्री ने बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया और उम्मीद जतायी कि कर अनुपालन और प्रशासन में सुधार से व्यय तथा आय के बीच अंतर कम होगा।

संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल कीमतों में एक रुपये लीटर की कटौती के बाद उत्तर भारत में पंजाब में यह ईंधन सबसे सस्ता हो गया है। राज्य में पेट्रोल, डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को तर्कसंगत बनाकर यह कमी की गई है। नये दाम सोमवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र से चंडीगढ़ में पेट्रोल पर वैट की दर को पंजाब की वैट दर के समान करने को कहेंगे। उन्होंने कहा कि 2019-20 में 6,300 करोड़ रुपये के मूल्यवर्धित कर (वैट) संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। 2018-19 में भी यह लक्ष्य इतना ही था।

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वित्त मंत्री ने कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिये आवंटन बढ़ाकर 13,643 करोड़ रुपये कर दिया है। कृषि ऋण माफी योजना के लिये 3,000 करोड़ रुपये रखे गये हैं। उन्होंने भूमिहीन कृषि श्रमिकों और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों के ऋण माफ करने की घोषणा की। उन्होंने सदन को किसानों को ऋणग्रस्तता से राहत पहुंचाने के लिये जरूरी राहत देने का भी आश्वासन दिया। मुफ्त बिजली सब्सिडी के लिये बजट में 8,969 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

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