Review ने कहा कि जीईएम पोर्टल Amazon, Flipkart को पकड़ने के लिए ट्रैक पर है

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आर्थिक समीक्षा में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने नौ अगस्त, 2016 को गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल की शुरुआत की थी। इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरु किया गया था।

सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम के जरिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में स्वस्थ वृद्धि होने से यह मंच अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ बराबरी की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक समीक्षा में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने नौ अगस्त, 2016 को गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल की शुरुआत की थी। इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए शुरु किया गया था।

खरीदारी बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में 29 नवंबर तक इस पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। समीक्षा के मुताबिक, ‘‘जीईएम ने सकल व्यापारिक मूल्य में जबरदस्त वृद्धि देखी है और यह अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ बराबरी करने की ओर बढ़ रहा है।’’ जीईएम ने वित्त वर्ष 2021-22 में एक लाख करोड़ रुपये का वार्षिक खरीद स्तर हासिल किया था जो उससे पहले के वित्त वर्ष की तुलना में 160 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

जीईएम पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी के सिंह ने पहले कहा था कि इस सिलसिले को देखते हुए मार्च 2023 के अंत तक आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। जीईएम प्लेटफॉर्म ने स्वयं सहायता समूहों, आदिवासी समुदायों, कारीगरों, बुनकरों और लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उत्पादों को अपने मंच पर लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘जीईएम पर कुल कारोबार का 57 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से आया है और महिला उद्यमियों ने इसमें छह प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है।

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