तमिलनाडु सरकार हरित हइड्रोजन नीति लाएगी, तेज गति के ट्रेन नेटवर्क के लिए करेगी अध्ययन

चेन्नई|  तमिलनाडु सरकार राज्य में एक हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगी और इसे तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे की मदद से एक अध्ययन किया जाएगा। सरकार के अनुसार इस नीति का उद्देश्य राज्य में तेज गति वाला रेल गलियारा स्थापित करने के लिए रूपरेखा तैयार करना है।

सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग, निवेश संवर्धन एवं वाणिज्य विभाग किया जाएगा।

उद्योग मंत्री तंगम तेनारासु ने अपने विभाग (2022-23) के लिए नई पहल की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार सतत औद्योगिक विकास नीति और प्रक्रियाओं का पालन करके जलवायु परिवर्तन की समस्या पर ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘हाइड्रोजन उत्पादन के विभिन्न प्रकार (हरित हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन) में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक हाइड्रोजन ऊर्जा नीति जारी की जाएगी। इसके अलावा एथनॉल नीति 2022 भी पेश की जायेगी।’’

उद्योग मंत्री ने बताया कि यह अध्ययन राज्य सरकार के तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) द्वारा किया जाएगा। इसपर तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे।