नोटबंदी राष्ट्रहित में, इस कदम को मिलकर सफल बनाएँ
नोटबंदी पर चल रही बहस में यह खुलासा हुआ कि रियल स्टेट डीलरों ने पांच प्रतिशत नगदी और 95 प्रतिशत वायदा पर कारोबार किया है। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है और इससे खरीदने वाले की इर्मानदारी के बारे में पता चलता है।
लेकिन मोदी सरकार निष्पक्षता का छाप नहीं छोड़ पार्इ। उसकी मंशा पर सवाल हो रहा है और उसके इरादों पर शक किया जा रहा है। और, दुर्भाग्य से, नोटबंदी के कदम के बदले इससे होने वाली असुविधा पर बहुत ज्यादा जोर देने से बहस पटरी से उतर गर्इ है। इसमें कोर्इ शक नहीं है कि विदेशों में जमा या राष्ट्रविरोधी तत्वों के पास पड़ा हुआ धन चलन से बाहर हो जाएगा लेकिन बुरी चीज से छुटकारा पाने के लिए उसके साथ जुड़ी अच्छी चीजें भी बाहर फेंक दी गई हैं। विदेशों में बसे बहुत से ईमानदार व्यापारियों को भी अपने साथ पड़े नोटों को बदलने के लिए कठिनाई और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कुछ तो व्यापार से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे पूरा लक्ष्य सधता है तो यह उठाने लायक कदम है। यह समझ में आता है कि विरोधी पार्टियां क्यों इकट्ठा हो गयी हैं। बिना हिसाब−किताब वाले जिस पैसे के सहारे वे काम करते हैं, वह साफ तौर पर अब उनके पास नहीं होगा।
भाजपा पर भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अपने लोगों को पहले से ही नोटबंदी के बारे में बता दिया था ताकि वे अपना रूपया बैंकों में पहुंचा दें। कर्नाटका इसका एक उदाहरण है जहां नोटबंदी के ठीक पहले कुछ नोट जमा किए गए। अच्छा हो या बुरा, नोटबंदी का कदम उठाया जा चुका है और यह राष्ट्र हित में है कि सब साथ हो जाएं और इस कदम को सफल बनाएं। बहुत कम सरकारी अफसर या बड़े राजनेता हैं जिन पर विदशों में खाते होने का दाग नहीं है। लेकिन विदशों में जमा धन को वापस लाने का दबाव भारत में लगातार बना हुआ है और इसकी मांग भ्रष्टाचार खत्म करने के आंदोलन का हिस्सा बन गर्इ है। ठोस कदम उठाने की बजाए सरकार यह कोशिश करती दिखाई दे रही है कि काला धन के सारे पहलू सामने आएं। क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस अभियोग के बारे में स्पष्टीकरण मांग रही है जिसमें कहा गया हैः ''भारतीय नागरिकों या उनकी वैध कंपनियों का विदेशी बैंकों में जमा बिना हिसाब वाला धन लोगों के कल्याण के लिए अत्यधिक महत्व का है।'' यह पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पीछे हटने के बारे में सरकार को फटकार लगार्इ है।
पहले, सुप्रीम कोर्ट ने काले धन से जुड़े मामलों की जांच की जिस तरह सरकार कर रही थी, उस पर नाराजगी जाहिर की थी। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी थी कि वह यह नहीं मान ले कि स्विट्जरलैंड में छिपा धन टैक्स चोरी का है। यह हवाला का पैसा भी हो सकता है जो नशीली दवाओं, आतंकवाद और दूसरी आपराधिक गतिविधयों के जरिए कमाया गया हो। सरकार अभी भी इसके समर्थन में कोर्इ तर्क नहीं दे पाई है कि वह भगोड़ों का नाम जानने के लिए वह क्यों दोहरे टैक्स की संधियों को प्रमुखता दे रही है। स्विस बैंकिंग एसोसिएशन की 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में पड़े धन में सबसे ज्यादा भारतीय काला धन−1456 अरब डालर तक था। सभी देशों को मिलाकर जितनी राशि वहां जमा है यह उससे ज्यादा है। यह अपने देश पर जितना विदेशी कर्ज है उससे 13 गुना ज्यादा है।
यह अनुमान लगाया जाता है कि देश के 45 करोड़ लोगों में हर एक को एक लाख रूपया दिया जा सकता है। यह अनुमान है कि कुल विदेशी कर्ज चुकाने के बाद भी उससे बारह गुना ज्यादा रूपया अतिरिक्त धन बचा रहेगा। अगर इस अतिरिक्त धन का निवेश किया जाता है तो इसका ब्याज केंद्र सरकार के सालाना बजट से ज्यादा होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद विदशों में जमा धन की जांच की निगरानी कर रही है। सरकार सभी टैक्स खत्म कर दे उसके बाद भी उसके पास धन रहेगा। जांच के प्रति अविश्वास जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में काले धन से जुड़े सभी मामलों की पड़ताल के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। इस पर अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेता, नौकरशाह और व्यापारियों के बारे में मालूम है कि वे अपना धन विदशों में रखते हैं और वे इसे विदशी संस्थागत निवेशकों के जरिए देश में लाने की कोशिश करते हैं। यह एक चुभने वाली टिप्पणी है लेकिन इसका एक−एक शब्द सही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार पर इसका कोर्इ असर हुआ है क्योंकि इसने विदेशों में काले धन के मामले की जांच में बहुत कम चुस्ती दिखार्इ है।
जाहिर है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार नहीं चाहती कि कुछ नाम सार्वजनिक हों क्योंकि इनके आने से शर्मिंदगी होगी। कुछ समय पहले इसे दोहरे कर की संधि के तहत जर्मनी से 26 नाम मिले। बर्लिन के पास सैंकड़ों लोगों के नाम थे और वह उन सभी देशों को इन्हें देने को तैयार था जो मांगते। नर्इ दिल्ली के लिए मना करना संभव नहीं था। लेकिन तात्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने क्यों कहा कि नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते? अगर वे नाम इस शर्त के साथ मिले हैं कि उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो इसमें नर्इ दिल्ली की गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है और सरकार से कहा है कि वह नामों को जाहिर करे। इसके बावजूद सरकार इसे जाहिर करने को राजी नहीं है। भाजपा और नेशनल डेमोक्रेटिक एलाएंस के इसके सहयोगियों ने कहा है कि विदेशों में उनका धन नहीं है। इस बयान का कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर दबाव पड़ेगा। कुछ सहयोगी दल सरकार से दूरी बनाना शुरू कर सकते हैं।
सरकार के सामने इसके अलावा कोर्इ चारा नहीं है कि वह 26 नामों को सार्वजनिक करे। इसके बाद कठिनार्इ शुरू होगी। मैंने आज की तरह पहले कभी भारत को भ्रष्टाचार में इतने गहरे डूबा हुआ नहीं देखा। लेकिन मुझे इसके खिलाफ कोर्इ प्रतिरोध दिखाई नहीं दे रहा है, और समाज से कोर्इ उठे और सच को सच के रूप में रखे। यह समझ में आता है कि सही प्रक्रिया के तहत जांच हो, लेकिन प्रक्रिया ही इतनी धीमी है और भ्रष्टाचार के सहारे तिकड़मों से भरी है कि दोषी को पकड़ना सालों तक संभव नहीं है। सरकार को ऐसी मशीनरी बनानी चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोपों को कुछ ही दिनों के भीतर प्रथम दृष्टि में केस मान लिया जाए।
- कुलदीप नैय्यर
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