तीन राज्यों में बंपर वोटिंग ने क्या संदेश दिया? क्या जनादेश अभी से साफ नजर आ रहा है?

असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों में इस बार जबरदस्त मतदान ने लोकतंत्र की मजबूती का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लगभग 80 प्रतिशत के औसत मतदान ने यह संकेत दिया है कि जनता न केवल राजनीतिक रूप से जागरूक है, बल्कि अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, इस भारी मतदान ने राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज कर दी हैं, क्योंकि हर दल इसे अपने पक्ष में जनसमर्थन के रूप में देख रहा है। हालांकि इस बंपर मतदान के वास्तविक मायने क्या हैं, यह समझने के लिए तीनों राज्यों का अलग अलग विश्लेषण जरूरी है।

असम चुनाव

सबसे पहले बात असम की करें तो यहां का मतदान प्रतिशत न केवल पिछले चुनावों से अधिक रहा बल्कि कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। कुल 126 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो पहले के चुनावों के मुकाबले अधिक है। खास बात यह रही कि सोलह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नब्बे प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया। दलगांव में तो मतदान लगभग 95 प्रतिशत के करीब रहा, जो राज्य में सबसे अधिक है।

असम में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से दो ध्रुवों के बीच रहा। एक ओर भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारुढ़ गठबंधन है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष गठबंधन सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालने की स्थिति में हैं।

यहां मतदान का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय असमानता के रूप में सामने आया। निचले असम के क्षेत्रों में, जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां मतदान प्रतिशत अत्यधिक रहा। बरपेटा, बोंगाईगांव और धुबरी जैसे जिलों में मतदान नब्बे प्रतिशत से ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत ऊपरी असम के क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि चुनावी उत्साह उन क्षेत्रों में अधिक था जहां मुकाबला अधिक तीखा है।

हालांकि मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। भारी मतदान को लेकर सत्तारुढ़ नेतृत्व ने इसे ऐतिहासिक बताया और इसे जनता के विश्वास का प्रतीक माना।

केरल चुनाव

अब केरल की बात करें तो यहां का चुनाव परंपरागत रूप से दो प्रमुख गठबंधनों के बीच होता रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्तारुढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ मोर्चे के बीच रहा, जबकि तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहा भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगा है।

केरल में लगभग 77 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव से अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक कोझिकोड जिले में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। केरल में इस बार चुनाव का मुख्य सवाल यह रहा कि क्या सत्तारुढ़ गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगा या फिर विपक्ष वापसी करेगा? उच्च मतदान को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग दावे किए हैं। सत्तारुढ़ पक्ष इसे अपनी नीतियों के समर्थन के रूप में देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे बदलाव की इच्छा का संकेत बता रहा है।

हम आपको बता दें कि उत्तर केरल यानी मलाबार क्षेत्र इस बार भी चुनावी परिणामों की कुंजी माना जा रहा है। यहां की साठ सीटों पर तीनों प्रमुख राजनीतिक धाराओं की नजर है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में सत्तारुढ़ दल को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन इस बार विपक्ष यहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। कई सीटों पर कड़ा मुकाबला और अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान इस क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बना देता है।

पुडुचेरी चुनाव

अब पुडुचेरी की बात करें तो यहां सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो लगभग नब्बे प्रतिशत के करीब रहा। यह पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करता हुआ दिखाई देता है। यहां मुकाबला मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच है। एक ओर सत्तारुढ़ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष।

पुडुचेरी में चुनावी मुद्दों में राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और जल प्रदूषण जैसे विषय प्रमुख रहे। इसके अलावा एक नए राजनीतिक दल की एंट्री ने भी चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। उच्च मतदान से यह संकेत मिलता है कि जनता इन मुद्दों को लेकर गंभीर है और बदलाव या स्थिरता में से किसी एक को स्पष्ट रूप से चुनना चाहती है।

तीनों राज्यों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और कुल एक हजार नौ सौ से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहे। यह संख्या इस बात को दर्शाती है कि लोकतंत्र में भागीदारी कितनी व्यापक है।

भारी मतदान से क्या संदेश मिला?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारी मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर यह सत्तारुढ़ दलों के प्रति विश्वास को दर्शाता है? चुनावी विशेषज्ञों की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि जब लोग बड़ी संख्या में मतदान करते हैं तो यह बदलाव की इच्छा का संकेत होता है, जबकि अन्य इसे सरकार के प्रति संतोष के रूप में देखते हैं। वैसे कई विश्लेषकों का यह भी कहना है कि तीनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान जो बात सबसे प्रमुख तौर पर नजर आई वह यह थी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी जरूर दिखी लेकिन सरकार बदलने का भाव जनता के बीच नहीं दिखा।

बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि असम में क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, केरल में परंपरागत मुकाबला और पुडुचेरी में सीधी टक्कर ने इन चुनावों को बेहद रोमांचक और निर्णायक बना दिया है। भारी मतदान ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है और यह साफ संकेत दिया है कि जनता अपने अधिकार को लेकर पहले से अधिक सजग है।  अब सबकी नजर मतगणना पर टिकी है, क्योंकि असली तस्वीर वही सामने लाएगी जो इस जनभागीदारी के पीछे छिपे जनमत को स्पष्ट करेगी।

-नीरज कुमार दुबे