बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बनेगी एडहॉक कमिटी! खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने BCB अधिकारियों से की मुलाकात

Bangladesh cricket
प्रतिरूप फोटो
ICC X
Kusum । Aug 11 2024 5:25PM

अंतरिम सराकर के युवा और खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने रविवार को कहा कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। उनसे पूरा है कि क्या आईसीसी ढांचे के तहत अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। सलाहकार का पद संभालने के बाद पहली बार कार्यालय आए आसिफ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से पहले BCB के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की।

बांग्लादेश में पिछले कुछ दिन से हालात ठीक नहीं है। अंतरिम सराकर के युवा और खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने रविवार को कहा कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। उनसे पूरा है कि क्या आईसीसी ढांचे के तहत अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। सलाहकार का पद संभालने के बाद पहली बार कार्यालय आए आसिफ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से पहले BCB के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। 

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन और कुछ अन्य बोर्ड निदेशक गायब हैं। अंतरिम सरकार क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए एख एडहॉक समिति नियुक्त कर सकती है। जानकारी के अनुसार अगर चुनाव बाद में होता है और प्रत्यक्ष रूप से सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है तो आईसीसी ऐसी समिति को स्वीकार करेगा। 

नजमुल की बोर्ड पर 14 साल से पकड़

 आईसीसी ने पहले श्रीलंका क्रिकेट को उसके कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप के कारण नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक निलंबित कर दिया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का संचालन अभी भी नजमुल के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा किया जा रहा है। वे पिछले लगभग 14 वर्षों से बोर्ड चला रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि, आने वाली दिनों में उनका इस्तीफा तय माने जा रह हैं क्योंकि कई निदेशक अपनी राजनीति में होने के कारण देश छोड़ चुके हैं। 

आईसीसी से दंडित होने से बचना चाहेगा बोर्ड

 ये देखना दिलचस्प होगा कि बीसीबी अगले चुनाव तक के लिए एडहॉक कमिटी का विकल्प चुनता है या मौजूदा बोर्ड केसाथ जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जाने के बाद खाली हुए पदों को चुनाव के माध्यम से नए लोगों को लाकर भरा जाएगा या नहीं, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। हालांकि, कोई भी कदम उठाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप के लिए आईसीसी से दंडित न किया जाए।  

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