अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसका प्रभाव

धारा 370 क्या है?

अक्टूबर 1947 में  कश्मीर के तत्कालीन महाराजा, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तीन विषयों- विदेशी मामले, रक्षा और संचार को निर्दिष्ट किया गया था, जिन पर जम्मू और कश्मीर अपनी शक्ति भारत सरकार को हस्तांतरित करेगा। धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग होता है। दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते। केंद्र के पास राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की कोई शक्ति नहीं होती है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने की घोषणा की, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। 

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5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने 1954 के आदेश को खत्म करते हुए एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया और भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया। यह आदेश भारत की संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर आधारित था। 6 अगस्त को एक और आदेश ने अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी खंडों को निष्क्रिय कर दिया।

16 दिनों से अधिक समय तक चली बहुत सारी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिनमें अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था और उसके बाद राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्गठन को चुनौती दी गई थी। 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 16 दिनों तक चली सुनवाई के समापन दिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य की दलीलें सुनीं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ भी  संविधान पीठ को भेजी गईं थी।

मामले में कार्यवाही के अंतिम चरण में याचिकाकर्ताओं के साथ अनुच्छेद 370 की स्थायी प्रकृति और इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति पर जोर देते हुए व्यापक बहस और चर्चा हुई, जबकि केंद्र और अन्य उत्तरदाताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान हमेशा अस्थायी था और इसका निरस्तीकरण भारत संघ के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की दिशा में अंतिम कदम था।

फैसले का महत्व

भारतीय राजनीति में कश्मीर के महत्व को देखते हुए, विशेष रूप से चुनावी राजनीति में जहां सत्तारूढ़ भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव पर अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए कश्मीर चर्चा का उपयोग करती है, शीर्ष अदालत के फैसले का उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है, जिसकी कुछ तिमाहियों को नवंबर-दिसंबर के आसपास उम्मीद है।

इस सम्बन्ध में नवंबर-दिसंबर के आसपास प्रत्याशित फैसला भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा।

धारा 370 हटने का प्रभाव

- पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्यधारा में एकीकृत हो गए हैं। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों का लाभ जो देश के अन्य नागरिकों को मिल रहा था, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी उपलब्ध हो जायेगा।

- इस बदलाव से दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। लोगों का सशक्तिकरण, अन्यायपूर्ण कानूनों को हटाना, सदियों से भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए समता और निष्पक्षता लाना, जिन्हें अब व्यापक विकास के साथ-साथ उनका हक मिल रहा है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों को शांति और प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं।

- पंचों और सरपंचों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों जैसे पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के संचालन के साथ अब जम्मू और कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की 3-स्तरीय प्रणाली स्थापित हो गई है।

- जे. पी. शुक्ला