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सबसे अहम बात यह है कि इस व्यवस्था के केंद्र में प्रधानमंत्री स्वयं हैं। जब देश का शीर्ष नेतृत्व नियमित रूप से राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय सचिवों से सीधे सवाल करता है, तो जवाबदेही काग़ज़ों में नहीं, ज़मीन पर उतरती है।