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विजय ने अपने पत्र में कहा कि आप शायद इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि कावेरी जल विवाद का समाधान लगभग तीन दशकों तक चले लंबे कानूनी संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ था और 16 फरवरी, 2018 का निर्णय कार्यान्वयन के अधीन है।