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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं में कटौती के आरोपों को खारिज किया, वहीं लोकसभा ने श्रमिकों के लिए एक साल में ग्रेच्युटी और ESIC लाभ जैसे प्रावधानों वाला औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक पारित किया।