Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ का बड़ा एलान, चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन

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अभिनय आकाश । Apr 6 2024 6:14PM

पीटीआई नेता और पूर्व सूचना मंत्री शिबली फ़राज़ ने कहा कि जनता ने पीटीआई को पूर्ण जनादेश दिया था जिसे चुरा लिया गया। हालाँकि, उन्होंने कहा, उन्हें अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 रखने वाले लोगों के बीच अंतर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में निवेश का प्रवाह रुक गया है और प्रतिभा पलायन हो रहा है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने घोषणा की है कि वह 8 फरवरी को हुए पाकिस्तान आम चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ देशव्यापी विरोध आंदोलन करेगी और देश भर में रैलियों की एक श्रृंखला आयोजित करेगी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, आम चुनाव 2024 में कथित धांधली के खिलाफ देशव्यापी विरोध आंदोलन की घोषणा करते हुए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने ईद उल फितर के बाद बलूचिस्तान से शुरू होने वाली देश भर में रैलियों की एक श्रृंखला आयोजित करने की घोषणा की है।

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अदियाला जेल में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान से मुलाकात के बाद रावलपिंडी में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी नेता असद कैसर ने कहा कि विरोध आंदोलन के तहत पहली रैली पिशिन जिले में होगी और रैली की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक होगी। पीटीआई नेता और पूर्व सूचना मंत्री शिबली फ़राज़ ने कहा कि जनता ने पीटीआई को पूर्ण जनादेश दिया था जिसे चुरा लिया गया। हालाँकि, उन्होंने कहा, उन्हें अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 रखने वाले लोगों के बीच अंतर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में निवेश का प्रवाह रुक गया है और प्रतिभा पलायन हो रहा है।

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जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 20 मार्च को पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने देश में 8 फरवरी को हुए आम चुनावों के तरीके और प्रक्रिया की जांच, ऑडिट के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद अदियाला जेल में बंद इमरान खान ने चुनाव परिणामों में हेरफेर और धोखाधड़ी के बाद उनकी पार्टी और अन्य द्वारा लगाए गए धांधली के आरोपों के आलोक में याचिका दायर की है। पीटीआई संस्थापक की ओर से वरिष्ठ वकील हामिद खान द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से एक न्यायिक आयोग बनाने का आग्रह किया गया है, जिसमें किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न रखने वाले सेवारत एससी न्यायाधीश शामिल हों, जो सामान्य तरीके और प्रक्रिया की जांच, ऑडिट करें। 

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