ट्रंप के H1B वीजा का चीन ने निकाला तोड़, जिनपिंग लेकर आए K Visa प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा की फीस बढ़ाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के साथ ही, चीन भी इसकी काट को निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। ड्रैगन की तरफ से  एक नई 'के वीज़ा' श्रेणी शुरू की है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसके ज़रिए चीनी सरकार का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। चीन ने अगस्त में 'के वीज़ा' श्रेणी को मंज़ूरी दी थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय चीनी सरकार ने कहा था कि चीन के विकास के लिए दुनिया भर की प्रतिभाओं की भागीदारी ज़रूरी है, और चीन का विकास उन्हें अवसर भी प्रदान करता है।

इसे भी पढ़ें: 24 सितंबर को भारत ऐसा क्या करने जा रहा है? पता चलने पर चीन घबराया, बंगाल की खाड़ी में भेजा युआन वांग 5 जासूसी जहाज

कौन कर सकता है आवेदन ?

के वीज़ा उन विदेशी युवा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभाओं के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने चीन या विदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से STEM क्षेत्रों में स्नातक किया है। इसके अलावा, चीनी सरकार के अनुसार, ऐसे संस्थानों में पढ़ाने या शोध करने वाले लोग भी K वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने कहा, इस निर्णय का उद्देश्य नए युग में चीन की कार्यबल विकास रणनीति को और अधिक लागू करना, विदेशी युवा विज्ञान-तकनीक प्रतिभाओं के लिए चीन में प्रवेश को सुगम बनाना और युवा विज्ञान-तकनीक पेशेवरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

इसे भी पढ़ें: रूस की चेतावनी नई वैश्विक कूटनीतिक व्यवस्था का संकेत

चीन में विदेशी नागरिक

चीन ने 75 देशों के साथ पारस्परिक और एकतरफा वीज़ा-मुक्ति समझौते किए हैं। राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन का हवाला देते हुए, ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि इस साल जून तक 38.05 मिलियन विदेशी नागरिकों ने चीन की या वहाँ से यात्राएँ कीं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 30.2 प्रतिशत अधिक है। इसमें 13.64 मिलियन वीज़ा-मुक्त प्रवेश शामिल थे।