बच्चों के लिए Social Media के इस्तेमाल को सीमित करने वाले कानून को अदालत में चुनौती

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इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को माता-पिता को अपने निजता दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि परिवारों को पता चल सकें कि उनके बच्चे के प्रोफाइल पर किसी सामग्री में काट-छांट की जाएगी।

टिकटॉक, स्नैपचैट, मेटा और अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक व्यापार समूह ने उस लंबित कानून को लेकर शुक्रवार को ओहायो राज्य सरकार पर मुकदमा किया जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करने के लिए अभिभावकों की सहमति लेने की आवश्यकता होगी।

यह कानून 86.1 अरब डॉलर के राज्य के उस बजट विधेयक का हिस्सा है जिस पर रिपब्लिकन गवर्नर माइक डीवाइन ने जुलाई में हस्ताक्षर किए थे। यह 15 जनवरी से लागू होगा। ओहायो प्रशासन ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उपाय के तौर पर यह कदम उठाया है।

रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व गवर्नर जॉन हस्टेड ने उस समय कहा था कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक है। ‘नेटच्वाइस’ व्यापार समूह ने ओहायो की अदालत में रिपब्लिकन पार्टी के अटॉर्नी जनरल डेव योस्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उसने कानून को लागू करने से रोकने का अनुरोध किया है।

मुकदमे में दलील दी गयी है कि ओहायो का कानून असंवैधानिक रूप से भाषण की स्वतंत्रता को रोकता है और यह जरूरत से अधिक व्यापक एवं अस्पष्ट है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 16 साल तक की आयु के बच्चों को सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करने देने के लिए अभिभावकों की सहमति लेनी होगी।

इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को माता-पिता को अपने निजता दिशा निर्देश भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि परिवारों को पता चल सकें कि उनके बच्चे के प्रोफाइल पर किसी सामग्री में काट-छांट की जाएगी। यह व्यापार समूह कैलिफोर्निया और अरकंसास में ऐसी ही पाबंदियों के खिलाफ मुकदमे जीत चुका है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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