PAK में सत्ता का संग्राम: इमरान खान ने विदेशी साजिश के दावे को फिर दोहराया, बोले- मेरी कार्रवाई ने विपक्ष को चौंकाया

पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा कि विपक्ष को समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की जो बुनियाद थी वह पूरी तरह से बाहरी थी। इसमें बाहरी देशों का दखल था।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा कि मेरी कार्रवाई ने आज विपक्ष को चौंका दिया। अगर मैंने इस आश्चर्य के बारे में खुलासा किया होता, तो वे आज इतने परेशान नहीं होते। उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद अपने संबोधन में विदेशी साजिश के दावे को दोहराया है।
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इमरान खान ने कहा कि विपक्ष को समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। हालांकि हमने अपने समर्थकों से पहले ही कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसी बीच उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की जो बुनियाद थी वह पूरी तरह से बाहरी थी। इसमें बाहरी देशों का दखल था।
My action has surprised Opposition.Had I revealed about this surprise y'day, they wouldn't have been so bothered today,said Pak PM Imran Khan as he reiterated "foreign conspiracy" claim during his address after National Assembly of Pakistan was dissolved, today
— ANI (@ANI) April 3, 2022
(Source:Geo News) pic.twitter.com/FL2IiH5xdK
आपको बता दें कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इमरान खान की सिफारिश को मानते हुए नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। जिसके बाद 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान में फिर से चुनाव होने वाले हैं।
विपक्ष पर बरसे फवाद चौधरी
फवाद चौधरी ने कहा कि सियासत के फैसले अदालत में नहीं होते हैं, सियासत के फैसले सड़क पर होते हैं, जनता करती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का फैसला 22 करोड़ जनता करेगी लेकिन विपक्ष चुनाव से भाग रहा है। वह चुनाव के लिए तैयार नहीं हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि बाहर बैठे लोग साजिश के तहत पाकिस्तान के तख्त का फैसला नहीं कर सकते हैं।
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गौरतलब है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था और कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। जिसके बाद विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई।
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