नेपाल ने लिपुलेख और कालापानी में कराया जनगणना, भारत के साथ बढ़ा तनाव

कालापानी विवाद को लेकर भारत और नेपाल में तनाव अभी तक थमा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों में अनौपचारिक जनगणना कराई है। बता दें कि नेपाल इस हिस्से पर हमेशा से दावा करता आया है। नेपाल के मुताबिक इस क्षेत्र में 700 लोगों की आबादी है। बता दें कि,जनगणना कार्यकर्ता शारीरिक रूप से इन क्षेत्रों में नहीं पहुंचे है। इसकी जानकारी नेपाल के अधिकारियों ने दी है। नेपाल ने यह जनगणना गैर-पारंपरिक तरीकों से किया है। बता दें कि, आखिरी बार नेपाल ने इस क्षेत्र में साल 1961 में जनगणना की थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स नेपाल के उप निदेशक हेमराज रेग्मी ने बताया है कि हमने भारत जाने वाले प्रवासी मजदूरों, बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मी और बॉर्डर पार नेपाली नागरिकों के रिश्तेदारों के जरिए यह डेटा जमा किया है। बता दें कि नेपाल इस क्षेत्र में वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगा।

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क्या है कालपानी विवाद

नेपाल ने पहली बार कालापानी क्षेत्र को भारतीय शासन के अधीन होने पर आपत्ति जताई थी। कालापानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत, चीन और नेपाल के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रि-जंक्शन है।1997 में, भारत और चीन द्वारा मानसरोवर के लिए एक यात्रा मार्ग की सुविधा के लिए लिपुलेख दर्रे को खोलने के लिए सहमत होने के बाद नेपाल ने आपत्ति जताई। नेपाल का कहना है कि कालापानी सुदुर पश्चिम प्रदेश में उसके दारचुला जिले का हिस्सा है। कालापानी मोटे तौर पर हिमालयी नदियों की गड़बड़ी से बनी एक घाटी है, जो नेपाल और भारत के विभिन्न बिंदुओं पर काली, महाकाली या शारदा नदी के रूप में जानी जाती है। लिपुलेख कालापानी घाटी के ऊपर है और भारत, नेपाल और चीन के बीच एक त्रि-जंक्शन बनाता है। यह एक प्राचीन व्यापार और तीर्थ मार्ग है जो सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाले भूटिया लोगों द्वारा स्थानीय रूप से प्रसिद्ध है। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद भारत ने इस मार्ग को बंद कर दिया। लेकिन इस महीने की शुरुआत में, भारत ने 22 किलोमीटर की नई सड़क के निर्माण के बाद कैलाश मानसरोवर के लिए लिपुलेख दर्रे को फिर से खोल दिया। यह गुंजी नामक गांव से खुलता है। नेपाल गांव और सड़क को अपना इलाका होने का दावा करता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को 74 किलोमीटर घाटियाबागर-लिपुलेख रोड का उद्घाटन किया था जिसके बाद नेपाल ने वहां सड़के बनाने के एकतरफा फैसले को  2014 के समझौते का उल्लंघन बताया था।