Pakistan Economy Crisis: अब IMF की चंगुल में फंसा पाकिस्तान, शर्तें मान ली तो देश में तख्तापलट तय

पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में है। रुपया लगातार गिर रहा है। देश में महंगाई दर बढ़ रही है और ऊर्जा की आपूर्ति ठप्प हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आगामी चुनाव से पहले जनता के आक्रोश का डर सता रहा है। आईएमएफ की मांग पर टैक्स बढोतरी और सब्सिडी हटाने का विरोध कर सकती है। पेट्रोल-डीजल की कीमत में अचानक बढोतरी भी आईएमएफ की शर्तों का परिणाम है। पाकिस्तान की जनता के लिए आने वाले महीने और मुश्किल भरे हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा है कि राजस्व घाटे को एक सीमा के भीतर सीमित करने के लिए कड़ी कार्रवाई करे। पाकिस्तान और आईएमएफ के अधिकारियों ने मिनी बजट के माध्यम से प्रस्ताव काराधान उपयोगों के तरीकों पर विचार-विमर्श किया है और इसके सुचारु संचालन की संभावना पर चर्चा की है। इसके संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार आने वाले दिनों में जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा सकती है।  

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17 प्रतिशत जीएसटी लगाने को कहा

आईएमएफ इतनी आसानी से किसी भी देश को कर्ज नहीं देता है। उनके द्वारा बहुत ही कड़े नियम लगाए जाते हैं। जियो न्यूज ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और पाकिस्तान सरकार के बीच 900 अरब रुपये के वित्तीय अंतर को लेकर गतिरोध है, जो एक कर्मचारी स्तर के समझौते को पूरा करने में एक बड़ी बाधा है। आईएमएफ ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1 प्रतिशत के बराबर लगभग 900 अरब रुपये के बड़े अंतर की गणना की है। जियो न्यूज ने बताया कि आईएमएफ जीएसटी दर को 17 से 18 प्रतिशत तक बढ़ाने या पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) उत्पादों पर 17 प्रतिशत जीएसटी लगाने के लिए कह रहा है। 

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सीडीएमपी को शामिल करने का सुझाव 

पाकिस्तान प्राथमिक घाटा हासिल करने में राजकोषीय अंतर से जूझ रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आईएमएफ से संशोधित परिपत्र ऋण प्रबंधन योजना (सीडीएमपी) के तहत कमी के प्रवाह को शामिल करने के लिए कहा है और 687 अरब रुपये के पहले लक्ष्य के मुकाबले 605 अरब रुपये की आवश्यक अतिरिक्त सब्सिडी की राशि कम कर दी है। इसलिए, राजकोषीय अंतर 400 रुपये से 450 अरब रुपये के दायरे में रहा।

पाकिस्तान के मिनी बजट के माध्यम से होगा बदलाव

इसके अलावा, चीनी पेय पदार्थों पर कस्टम ड्यूटी 13% से बढ़कर 17% करने पर विचार किया जा रहा है। ये सब पाकिस्तान के लघु बजट के माध्यम से हो सकता है। शीर्ष अधिकारियों ने फंड कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान पर हस्ताक्षर करने के बारे में आईएमएफ की स्थिति की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि आईएमएफ समीक्षा मिशन के साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। 

क्यों कर्ज देता है आईएमएफ

आईएमएफ की तरफ से बेहद ही गरीब श्रेणी वाले देशों को मुफ्त में कर्ज मुहैया कराया जाता है। जिसका उद्देश्य उस देश को आर्थिक संकट से उबारना होता है। जब किसी भी देश पर संकट आता है तो वो केवल उस देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी प्रभाव डालता है।