Pakistan News: बढ़ती आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान ने बिलों, वेतनों की मंजूरी रोकी

पाकिस्तान के हुक्मरान बम बनाते रहे और अब भूख उनके बच्चों का दम और भविष्य दोनों ही निगल रही है। पाकिस्तान में गहराए आर्थिक संकट के बीच लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। आटा हो या दूध, दाल हो या सब्जी रोजमर्रा की बुनियादी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बीच आम से लेकर खास तक हर किसी का बजट पूरी तरह से हिल गया है। महंगाई लोगों की जिंदगी बदल रही है। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिगड़ती आर्थिक कठिनाइयों के मद्देनजर, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने पाकिस्तान राजस्व के महालेखाकार (AGPR) को कैबिनेट सदस्यों सहित सभी संघीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है।

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प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार द्वारा नकदी की तंगी वाले देश में वित्तीय संकट को टालने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला किए जाने के बाद यह रिपोर्ट आई है। दक्षिण एशियाई देश ने पहले ही कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें बाजार आधारित विनिमय दर को अपनाना शामिल है; ईंधन और बिजली शुल्कों में वृद्धि; सब्सिडी की वापसी, और राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिक कराधान। जैसा कि देश की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, सरकार ने एजीपीआर को सरकारी कर्मचारियों के वेतन सहित बिलों को समाशोधन रोकने का निर्देश दिया, द न्यूज ने शनिवार को रिपोर्ट किया। अगली सूचना तक संबद्ध विभागों की सफाई भी रोक दी गई है। वित्त मंत्री इशाक डार, जिनसे समाचार पत्र ने एक टिप्पणी के लिए संपर्क किया था, ने कहा कि यह असत्य हो सकता है लेकिन पुष्टि के बाद वापस आने का वादा किया।

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पाक के वित्तीय संकट

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ते कर्ज, वैश्विक मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है और पतन के कगार पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार द्वारा नकदी की तंगी वाले देश में वित्तीय संकट को टालने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला किए जाने के बाद यह रिपोर्ट आई है। दक्षिण एशियाई देश ने पहले ही कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें बाजार आधारित विनिमय दर को अपनाना शामिल है; ईंधन और बिजली शुल्कों में वृद्धि; सब्सिडी की वापसी, और राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए अधिक कराधान।