South Korea Martial Law: दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री का इस्तीफा, मार्शल लॉ लगाने की जिम्मेदारी ली
यून ने सेवानिवृत्त चार सितारा जनरल चोई ब्यूंग ह्युक को सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत हैं, नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया। रक्षा मंत्री किम योग-ह्यून ने माफी मांगी और इस्तीफा दे दिया। किम ने कहा कि मैने इमरजेंसी मार्शल लॉ की वजह से पैदा हुई उथल-पुथल की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौप दिया है। आरोप है कि किम ने कथित तौर पर मार्शल लॉ घोषित करने का प्रस्ताव रखा था।
दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति यूं सुक येओल द्वारा थोड़े समय के लिए मार्शल लॉ लागू करने को लेकर उथल-पुथल के बीच आया है, जिसने सियोल की सड़कों पर सशस्त्र सैनिकों को ला दिया था। यून ने सेवानिवृत्त चार सितारा जनरल चोई ब्यूंग ह्युक को सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत हैं, नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया। रक्षा मंत्री किम योग-ह्यून ने माफी मांगी और इस्तीफा दे दिया। किम ने कहा कि मैने इमरजेंसी मार्शल लॉ की वजह से पैदा हुई उथल-पुथल की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौप दिया है। आरोप है कि किम ने कथित तौर पर मार्शल लॉ घोषित करने का प्रस्ताव रखा था।
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आज, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनकी बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी, और सऊदी अरब में राजदूत चोई ब्युंग-ह्यूक को नए मंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। यून ने अभी तक कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं दिखाई है क्योंकि उन्होंने टेलीविजन पर एक संबोधन में घोषणा की थी कि उनकी सरकार मार्शल लॉ घोषणा को हटा रही है। दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे विपक्षी दलों ने मार्शल लॉ की घोषणा पर यून पर महाभियोग चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
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यह संघर्ष केवल छह घंटे तक चला, जिसके बाद नेशनल असेंबली ने तेजी से राष्ट्रपति के शासन को खारिज करने के लिए मतदान किया, जिससे यून की कैबिनेट को बुधवार को सुबह होने से पहले इसे निपटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यून की मार्शल लॉ की घोषणा 40 से अधिक वर्षों में अपनी तरह की पहली थी, जो दक्षिण कोरिया की पिछली सैन्य समर्थित सरकारों की याद दिलाती है जब अधिकारी कभी-कभी मार्शल लॉ और अन्य फ़रमानों की घोषणा करते थे जो उन्हें सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तैनात करने की अनुमति देते थे।
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