इस देश ने किया अमेरिका का तगड़ा इलाज, टैरिफ लगाने चले थे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब मैक्सिको ने टैरिफ लगा कर दिया है। दरअसल, ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले समाना पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। अब उसके जवाब में मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया द्वारा कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से मैक्सिकन वस्तुओं पर टैरिफ लगाने के बाद उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था मंत्री को मैक्सिको के हिताों की रक्षा के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को लागू करने का आदेश दिया है। क्लाउडिया शीनबाम ने एक पोस्ट में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के साथ टकराव नहीं बल्कि सहयोग और बातचीत चाहती है। आपको बता दें कि मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तनाव को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने अक्टूबर में मैक्सिको के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से अबतक की अपनी सरकार के कामकाज की प्रशंसा की है। शीनबाम ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान घातक फंटनाइल की 20 मिलियन खुराक जब्त की गई। साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक लाख से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 

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आपको बता दें कि इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत तथा चीन से आयात होने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत का शुल्क (टैरिफ) शनिवार से लागू होंगे। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि क्या इन उपायों में कोई छूट होगी क्योंकि इन टैरिफ के परिणामस्वरूप अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सामान काफी महंगे हो सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में इन टैरिफ की घोषणा की थी। 

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रिपब्लिकन नेता ट्रंप अवैध आव्रजन और ‘फेंटेनाइल’ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की तस्करी को रोकने के लिए देशों से अधिक सहयोग सुनिश्चित करने के मद्देनजर टैरिफ लगाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि इसका मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं से कहा कि 1 फरवरी से ये शुल्क लागू हो होंगे। ये वादे राष्ट्रपति द्वारा किए गए थे और अब इन्हें पूरा किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा था कि वह कनाडा और मैक्सिको से तेल आयात के लिए छूट जारी रखने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन लेविट ने कहा कि उनके पास राष्ट्रपति के किसी भी संभावित कटौती के फैसले के बारे में साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।