Gaza Peace Board पर Trump का बड़ा दांव, Morocco की 'हां' के बाद अब PM Modi के जवाब का इंतजार

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अभिनय आकाश । Jan 20 2026 11:04AM

किंग मोहम्मद VI ने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि देश इस बोर्ड की स्थापना करने वाले चार्टर का अनुमोदन करेगा। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल का उद्देश्य "मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में योगदान देना और दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाना है।

मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने बताया कि किंग मोहम्मद VI ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पीस बोर्ड में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने एमएपी समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक बयान में कहा कि शांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रतिबद्धता और दूरदृष्टि का स्वागत करते हुए, किंग मोहम्मद VI ने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि देश इस बोर्ड की स्थापना करने वाले चार्टर का अनुमोदन करेगा। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल का उद्देश्य "मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में योगदान देना और दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाना है।

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इस बोर्ड की मूल अवधारणा गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करना था, लेकिन इसके चार्टर में इसकी भूमिका को केवल फिलिस्तीनी क्षेत्र तक सीमित नहीं किया गया है। एएफपी द्वारा देखे गए बोर्ड के चार्टर में कहा गया है कि सदस्य देशों (जिनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में उनके राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख द्वारा किया जाएगा) को तीन साल या उससे अधिक समय के लिए शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे पहले वर्ष के भीतर 1 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान करें। 

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व्हाइट हाउस ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में कूटनीति, विकास, अवसंरचना और आर्थिक रणनीति में अनुभव रखने वाले” नेता शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने तुर्किये, मिस्र, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, मोरक्को, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस शांति निकाय में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और ट्रंप के वरिष्ठ वार्ताकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी इस निकाय का हिस्सा हैं।

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