WhatsApp पर अगर लड़की को भेजा रेड हर्ट इमोजी तो भुगतना होगा यह अंजाम, जान लें ये नया नियम!

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निधि अविनाश । Feb 23 2022 11:54AM

सऊदी साइबर क्राइम एक्सपर्ट अल मोआताज कुतबी ने अरैबिक डेली ओकज को एक बयान जारी करके कहा कि किसी की वॉट्सऐप पर रेट हर्ट इमोजी भेजना को उत्पीड़न माना जाएगा।इसके लिए सरकार ने सजा के तौर पर जेल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

अब व्हाटसैप पर रेड दिल का इमोजी भेजना आपको भारी पड़ सकता है।बता दें कि, अगर आप कभी सऊदी अरब जाते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब जाने से पहले आपको व्हाटसैप चलाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम जानने होंगे। अगर आपने गलती से कोई भी गलती कर दी तो आपको सऊदी अरब में 5 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस नियम के मुताबिक, सऊदी अरब ने व्हाटसैप पर अब रेड हार्ट इमोजी या लाल दिल वाला इमोजी भेजने पर बैन लगा दिया है। इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसे 5 साल की जेल और साथ ही 20 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। 

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सऊदी साइबर क्राइम एक्सपर्ट अल मोआताज कुतबी ने अरैबिक डेली ओकज को एक बयान जारी करके कहा कि किसी की वॉट्सऐप पर रेट हर्ट इमोजी भेजना को उत्पीड़न माना जाएगा।सऊदी अबर में एंटी फ्रॉडी एसोसिएशन के सदस्य अल मोआताज कुतबी  ने कहा कि अगर ऑनलाइन चैट के दौरान दिल वाला या रेड हार्ट इमोजी या फिर गलत तरह के इशारे भेजे जाते है तो इसे क्राइम माना जाएगा। इसके लिए सरकार ने सजा के तौर पर जेल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब की तरफ से ऐसा कोई नियम लागू किया गया हो, इससे पहले पिछले साल नवंबर में सऊदी अरब ने एक व्यक्ति को व्हाटसैप ग्रुप से हटाने पर 99,51,641 रुपये का जुर्माना लगाया था।

कैसे होगी पहचान 

बता दें कि, व्हाटसैप एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बेस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि, चैट को ट्रेक नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कैसे पता लगाया जाएगा कि कब और किसने किसको दिल इमोजी भेजा है? बता दें कि, रेड हार्ट इमोजी पर बैन उस वक्त माना जाएगा, जब यह बिना किसी इजाजत के किसी को भेजा जाएगा। आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई शिकायत करते है कि उसे बिना इजाजत रेड हार्ट या लाल दिल वाला इमोजी भेजा गया है, तो उसके खिलाफ 5 साल की जेल और 20 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी अरब के मुताबकि, नया नियम ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों को रोकने कमें मदद करेगा। 

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