छोड़ आए हम वो गलियां...स्वेज को जाओ भूल, 8 देशों के साथ मिलकर मोदी अब क्या ऐसा करने जा रहे हैं, चीन की उड़ी नींद

जब हम लोग जियोग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई करते थे। वर्ल्ड ट्रेड के शुरुआती सबक सिखते थे तब स्वेज नहर के बारे में सुनते थे। इससे जुड़ी क्राइसिस के बारे में सुनते थे। 32 किलोमीटर के उस संकड़े रास्ते के बारे में सुनते थे जिस पर कोई आफत आती थी तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार की लागत बढ़ जाती थी। भारत की बात करें तो हमारा 20 से 25 प्रतिशत का वैश्विक व्यापार यही से होकर गुजरता है। भारत के लिए ये रास्ता उसका एनर्जी कॉरिडोर भी है। यही से उसका 60 से 65 प्रतिशत क्रूड आयल इंपोर्ट होता है। ये स्वेज कनाल जिस रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है उस रेड सी की क्राइसिल से दुनिया हूतियों के हमलों से कई बार रूबरू हो चुकी है। इस वजह से इस रूट से गुजरने वाले सभी शिपमेंट को घूमकर साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर यूरोप तक जाना पड़ता है। जिस वजह से हर राउंड में एक मिलियन का एक्सट्रा फ्यूल खपत होता है व शिपमेंट की डिलीवरी में भी देरी हो जाती है। वर्तमान समय में भारत और दुनिया के लिए स्वेज कनाल को बायपास कर एक इकोऩॉमिकली सस्ते रास्ते को डेवलप करना सबसे बड़ी जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आज से दो साल पहले भारत सहित आठ देशों ने इंडिया मीडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने का ऐलान किया।  

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ट्रंप ने बताया इतिहास का सबसे महान व्यापार मार्ग

भारत का वो हथियार जिसे चीन का मुकाबला करने के लिए साल 2023 में जी20 की प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू किया गया था। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) की योजना का अनावरण किया था। सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, भारत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, जर्मनी, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को चीन की विशाल बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक रणनीतिक प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फरवरी में नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान IMEC के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी, और इसे “इतिहास का सबसे महान व्यापार मार्ग” कहा था। लेकिन इजरायल और हमास की युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत का ये हथियार थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। यानी इस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आईएईसी क्या है और किस तरह से इस कॉरिडोर के माध्यम से हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। 

IMEC कॉरिडोर क्या है? 

भारत, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, जर्मनी, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित आईएमईसी रेलमार्ग, जहाज से रेल (सड़क और समुद्र) और सड़क परिवहन मार्गों का एक नेटवर्क है जो दो गलियारों में फैला हुआ है, यानी पूर्वी गलियारा - भारत को खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा - खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। प्रस्ताव के अनुसार, आईएमईसी भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल और यूरोप तक तथा वापस वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन को सक्षम बनाएगा। इसमें शामिल नेताओं ने कहा कि एक बार पूरा हो जाने पर इससे कार्यकुशलता में सुधार आएगा, लागत में कमी आएगी, आर्थिक एकता बढ़ेगी, रोजगार सृजन होगा तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। जैसा कि विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया, एक बार बन जाने के बाद, आईएमईसी परिवहन समय में 40 प्रतिशत तक की कमी लाएगा, जिससे भारत को यूरोपीय बाजारों तक अधिक लागत-प्रभावी पहुंच मिलेगी। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में घोषणा किए जाने पर, पीएम मोदी ने IMEC को सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का प्रतीक कहा। इस बीच, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसे वास्तव में बड़ी बात करार दिया।

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ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी है अहम रोल

यह गलियारा सिर्फ़ आर्थिक एकीकरण या जैसा कि कुछ विशेषज्ञ भू-अर्थशास्त्र के बारे में कहते हैं, के बारे में नहीं है। इसके व्यापक भू-राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। कई लोगों का मानना ​​है कि आईएमईसी चीन की बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने का एक हथियार है क्योंकि खाड़ी और पश्चिम एशिया में बीजिंग का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार आईएमईसी परियोजना को चीन की बीआरआई के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, जिसका नेतृत्व भारत और अमेरिका कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि यह योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण जवाब हो सकती है। अगर इसे अंतिम रूप दिया जाता है, तो यह एक गेम चेंजर साबित होगा जो भारत और पश्चिम एशिया के बीच संपर्क को मजबूत करेगा और इसका उद्देश्य बीआरआई का मुकाबला करना होगा।

कहां फंस रहा है पेंच

हालाँकि, आईएमईसी के कई फ़ायदों के बावजूद, ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इस गलियारे को हकीकत बनने से रोक सकती हैं। सबसे पहले, भू-राजनीतिक तनाव यानी इज़राइल-गाजा युद्ध आईएमईसी की प्रगति को धीमा कर सकता है। इज़राइल के लिए, गाजा में एक स्थायी समझौता निकट भविष्य में आईएमईसी से ऊपर एक नीतिगत प्राथमिकता बनी रहेगी। इससे सऊदी-इज़राइल सामान्यीकरण की संभावनाओं को नुकसान पहुँचेगा, जिसे कुछ लोग आईएमईसी के संचालन के लिए एक आवश्यक शर्त मानते हैं। एक तथ्य यह भी है कि चूंकि इजरायल गाजा पर बमबारी जारी रखे हुए है, इसलिए कई अरब देशों के लिए यहूदी राष्ट्र के साथ एक ही मेज पर बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्षेत्रीय एकीकरण परियोजनाओं की योजना बनाना तो दूर की बात है। वित्तपोषण का मुद्दा भी है। वर्तमान में सऊदी अरब ने आईएमईसी के लिए 20 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है। हालाँकि, यह 2027 तक परियोजना के लिए G7 द्वारा मांगे गए 600 बिलियन डॉलर का एक छोटा सा अंश है। इसके अलावा, किसी भी सदस्य देश के पास आईएमईसी के लिए कोई वित्तीय दायित्व नहीं है, जिससे वित्तपोषण का अधिकांश दृष्टिकोण अनिश्चित है। कई भू-राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि IMEC में मिस्र, ओमान और तुर्की जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों की अनुपस्थिति समस्याजनक हो सकती है।

इन सब से भारत को क्या फायदा होगा?

लेकिन कई मुद्दों के बावजूद, विश्लेषकों का मानना ​​है कि आईएमईसी के चालू होने के बाद यह कई मायनों में भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। रोबिंदर सचदेव ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि आईएमईसी भारत की कनेक्टिविटी, आर्थिक अवसरों और वैश्विक स्थिति को बढ़ाता है, साथ ही जी7 और क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ साझेदारी में चीन की [बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव] के लिए एक बहुपक्षीय प्रतिसंतुलन के रूप में भी काम करता है। इससे नई दिल्ली को पश्चिमी दुनिया, खास तौर पर यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अप्रत्याशितता से विश्व व्यवस्था को बदल रहे हैं।

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