AIMIM के 4 पार्षदों ने दिया बीजेपी को समर्थन, महाराष्ट्र की सियासत में ये क्या हो रहा?

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से कुछ दिन पहले, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम को महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा, जब अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में उसके पांच निर्वाचित पार्षदों में से चार ने पार्टी छोड़ दी। इस नाटकीय बदलाव ने स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें दो पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थन दिया है और दो ने एनसीपी (अजीत पवार) के साथ गठबंधन किया है। अकोट नगर परिषद में कुल 35 सीटें हैं, जिनमें से 33 सीटों के लिए हाल ही में चुनाव हुए थे। भाजपा 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। सत्ताधारी परिषद बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 17 पार्षदों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

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अकोट नगर परिषद में वर्तमान ताकत

बीजेपी: 11

एआईएमआईएम: 5

शिंदे सेना: 1

शिव सेना (यूबीटी): 2

एनसीपी (अजित पवार): 2

एनसीपी (शरद पवार): 1

कांग्रेस: ​​6

वंचित बहुजन आघाड़ी: 2

प्रहार जनशक्ति पार्टी: 3

भाजपा ने व्यापक समर्थन से 'अकोट विकास मंच' का गठन किया

बोर्ड के गठन के लिए एक रणनीतिक कदम उठाते हुए, भाजपा ने विभिन्न दलों के पार्षदों को 'अकोट विकास मंच' नामक एक नए बैनर के तहत एकजुट किया है। इसमें शिंदे सेना, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार), एनसीपी (अजीत पवार), प्रहार जनशक्ति पार्टी के पार्षद और एआईएमआईएम के चार दलबदलू पार्षद शामिल हैं। भाजपा ने इस गठबंधन के गठन को पंजीकृत करने के लिए अकोला कलेक्टर को एक औपचारिक पत्र सौंपा है। इस बदलाव के साथ, कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी अब विपक्ष में हैं, जबकि एआईएमआईएम के पास नगर परिषद में केवल एक पार्षद बचा है।

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बीएमसी चुनाव 2026

यह उल्लेखनीय है कि बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया था, जो 15 जनवरी को मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव में ड्यूटी पर रहेंगे। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने राज्य भर में 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा की है, जिनमें बीएमसी, पुणे नगर निगम और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम शामिल हैं। मुंबई में 15 जनवरी को 227 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर थी।