AAP की liquor policy से दिल्ली के सरकारी खजाने को हुआ 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान, CAG की रिपोर्ट में होश उड़ाने वाले खुलासे
उल्लेख किया गया है कि नीति अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही और आप नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत से लाभ हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का पता चला है। लीक हुई कैग रिपोर्ट के हवाले से एक निजी मीडिया समूह ने दावा किया है कि इसमें लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण खामियों, नीतिगत विचलन और उल्लंघनों पर प्रकाश डालती है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नीति अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही और आप नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत से लाभ हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था।
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नवंबर 2021 में पेश की गई शराब नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शराब खुदरा परिदृश्य को पुनर्जीवित करना और राजस्व को अधिकतम करना था। हालाँकि, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सहित आप के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, उन्हें पिछले साल जमानत दे दी गई थी। सीएजी रिपोर्ट, जिसे अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है। रिपोर्ट में कहा गया कि पता चला कि सभी संस्थाओं को शिकायतों के बावजूद बोली लगाने की अनुमति दी गई थी, और बोलीदाताओं की वित्तीय स्थितियों की जांच नहीं की गई थी। इसमें कहा गया है कि घाटे की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को भी अनुमति दे दी गई, या उनके लाइसेंस नवीनीकृत कर दिए गए।
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इसके अतिरिक्त, सीएजी ने पाया कि उल्लंघनकर्ताओं को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। इसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नीति से संबंधित प्रमुख निर्णय कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिए गए थे। इसके अलावा, आधिकारिक प्रक्रिया के विपरीत, नए नियमों को अनुसमर्थन के लिए विधानसभा के समक्ष पेश नहीं किया गया। सीएजी ने नई नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भी खामियाँ निकालीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां कुछ खुदरा विक्रेताओं ने पॉलिसी की समाप्ति तक अपने लाइसेंस बरकरार रखे, वहीं कुछ ने अवधि समाप्त होने से पहले उन्हें सरेंडर कर दिया।
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