Illegal Immigration से बदल रही आबादी पर Amit Shah सख्त, Committee को अध्ययन का निर्देश
गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय बदलावों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति को सीमावर्ती ज़िलों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों में आबादी के बदलावों का गहन अध्ययन करने का निर्देश दिया है। यह समिति अवैध आव्रजन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली यह समिति व्यापक नीतिगत समाधान सुझाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज आबादी में बदलाव पर एक बैठक की अध्यक्षता की और आयोग को सीमावर्ती ज़िलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान, श्री शाह ने आयोग को हालात का जायज़ा लेने के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले पिछले महीने, केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से आबादी में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था।
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अधिकारियों ने बताया कि समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने समिति से कहा कि वह अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से आए बदलावों का आकलन करने के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो शहरों और औद्योगिक कस्बों का दौरा करे। इस कमिटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर हैं। इसके सदस्यों में जनगणना आयुक्त के साथ-साथ रिटायर्ड IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और डॉ. शमिका रवि शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी-I) इस कमिटी के सदस्य सचिव हैं। पिछले महीने कमिटी के गठन की घोषणा करते हुए, शाह ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि डेमोग्राफिक बदलाव (जनसांख्यिकीय बदलाव) एक गंभीर मुद्दा है। यह न केवल देश की संप्रभुता से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव और आदिवासी समाज के संरक्षण से भी जुड़ा है।
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उन्होंने कहा था कि यह समिति अवैध आव्रजन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी, धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या बदलावों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समय-सीमा वाला समाधान पेश करेगी। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि एक उच्च-स्तरीय समिति देश के अलग-अलग इलाकों में अवैध आव्रजन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करेगी, उनके कारणों की जांच करेगी और उपयुक्त नीतिगत, विधायी और प्रशासनिक उपाय सुझाएगी।
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