राम जन्मभूमि विवाद मामले में पंजाब और हरियाणा में अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा की

चंडीगढ़। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों ने शनिवार को राज्यों में कानून-व्यवस्था का जायजा लिया। शीर्ष अदालत सुबह साढ़े दस बजे फैसले की घोषणा कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने डीजीपी दिनकर गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।  एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया और कहा कि शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए वह हर संभव कदम उठाएं।

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उन्होंने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि वह गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों पर नजर रखें और राज्य में कोई भी कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। सिंह ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई काम नहीं करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अदालत का चाहे जो फैसला आए, हर किसी को उसे स्वीकार करना चाहिए। पड़ोसी राज्य हरियाणा में पुलिस ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा बनाए रखने के हर संभव इंतजाम किए हैं। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने कहा, ‘‘अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के आने वाले फैसले के मद्देनजर राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने पूरे इंतजाम किए हैं।’’ उन्होंने बताया कि आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कुछ जिलों में अतिरिक्त बल भेजा गया है। संवेदनशील जिलों और इलाकों में शांति समितियां बनाई गई हैं।