वडोदरा नाव हादसे में गुजरात HC का बड़ा फैसला, दोषी हैं पूर्व निगम आयुक्त
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने 3 जून को कहा कि हमारी अस्थायी राय में प्रासंगिक समय पर तैनात दोनों नगर आयुक्त कर्तव्य की उपेक्षा और अपने पद के दुरुपयोग के दोषी हैं। उनका ऑर्डर 9 जून को ऑनलाइन पोस्ट किया गया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को अपर्याप्त लाइफ जैकेट वाली एक खचाखच भरी नाव पलटने से 12 स्कूली बच्चों और दो शिक्षकों के डूबने के कुछ महीनों बाद हरनी झील के विकास के लिए ठेका देने में अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। इसमें वडोदरा के पूर्व नगर निगम आयुक्त एचएस पटेल को दोषी ठहराया गया था। विनोद आर राव कर्तव्य में लापरवाही और अपने पद के दुरुपयोग के दोषी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने 3 जून को कहा कि हमारी अस्थायी राय में प्रासंगिक समय पर तैनात दोनों नगर आयुक्त कर्तव्य की उपेक्षा और अपने पद के दुरुपयोग के दोषी हैं। उनका ऑर्डर 9 जून को ऑनलाइन पोस्ट किया गया था।
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पीठ खचाखच भरी नाव के पलटने के बाद दायर स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दो नगर निगम अधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक खामियों और संभावित कदाचार की एक श्रृंखला का हवाला दिया गया। अदालत ने कहा कि वित्तीय क्षमता और कार्य अनुभव की कमी के कारण कोटिया प्रोजेक्ट्स को शुरू में पटेल के कार्यकाल के दौरान झील विकास के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के पहले दौर में अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि यह 5 अक्टूबर, 2015 को स्थापित एक नई इकाई थी। अयोग्यता के बावजूद दूसरी ईओआई प्रकाशित की गई और कोटिया प्रोजेक्ट्स को फिर से भाग लेने की अनुमति दी गई।
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जून 2016 में नगर निगम आयुक्त का पदभार संभालने वाले राव ने प्रक्रिया के बाद के चरणों की अध्यक्षता की। अदालत ने कहा कि कोटिया प्रोजेक्ट्स की बोली स्वीकार कर ली गई थी और कंपनी की प्रस्तुतियों और उसकी पिछली अयोग्यता में स्पष्ट विसंगतियों के बावजूद राव की निगरानी में अनुमोदन के लिए एक समिति को भेज दी गई थी।
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