Data Protection Act पर बड़ा सवाल, Supreme Court ने RTI को लेकर केंद्र से मांगा जवाब
पीठ ने डिजिटल समाचार मंच 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की ओर से वेंकटेश नायक, पत्रकार नितिन सेठी और राष्ट्रीय जन अधिकार अभियान (एनसीपीआरआई) द्वारा दायर तीन याचिकाओं को भी उच्च पीठ को भेज दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर विचार करने की सहमति दी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि "जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं करते, तब तक अंतरिम आदेश द्वारा संसद द्वारा लागू की गई व्यवस्था को रोका नहीं जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन को लेकर डीपीडीपी अधिनियम और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने तीन याचिकाएं उच्च पीठ को भेजीं
पीठ ने डिजिटल समाचार मंच 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की ओर से वेंकटेश नायक, पत्रकार नितिन सेठी और राष्ट्रीय जन अधिकार अभियान (एनसीपीआरआई) द्वारा दायर तीन याचिकाओं को भी उच्च पीठ को भेज दिया। इन याचिकाओं में विश्वसनीयता संबंधी प्रावधानों पर चिंता जताई गई है, जो केंद्र सरकार को किसी भी डेटा विश्वसनीय संस्था से अपने विवेकानुसार डेटा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। पीठ ने कहा कि यह मामला "जटिल और संवेदनशील मुद्दों" से संबंधित है और इसमें दो परस्पर विरोधी मौलिक अधिकारों, सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना शामिल है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाने का मामला है। हमें सभी पहलुओं को स्पष्ट करना होगा और यह निर्धारित करना होगा कि व्यक्तिगत जानकारी क्या होती है।
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नए विधायी ढांचे की नए सिरे से जांच आवश्यक है
हालांकि, बेंच ने कहा कि नए विधायी ढांचे की गहन और नए सिरे से जांच आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंहवी ने अतिरिक्त दलीलें पेश करने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने केंद्र से व्यापक जवाब सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई मार्च में तय की है। मामले में पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि इस कानून में अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उन्होंने कहा, "छेनी के बजाय हथौड़े का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह एक जोरदार प्रहार किया गया है।" उनका तर्क है कि ये संशोधन पारदर्शिता सुरक्षा उपायों को प्रभावी रूप से कमजोर करते हैं।
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