दिल्ली हाईकोर्ट ने Mahua Moitra और उनके एक्स-पार्टनर Jai Anant Dehadrai को लगाई फटकार, कहा- सार्वजनिक चर्चा को निचले स्तर पर लेकर आये

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को टिप्पणी की कि तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपने आरोपों पर सार्वजनिक चर्चा को "काफी निचले" स्तर पर ला दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली पीठ जय अनंत देहाद्राई द्वारा महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई कर रही थी, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए एक व्यवसायी से नकद और उपहार मिले, तो उन्होंने इसे झूठा करार दिया। 

देहाद्राई की याचिका में कहा गया है कि मोइत्रा ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जो एक असफल व्यक्तिगत रिश्ते के कारण कड़वा हो गया है और अब बदला लेने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज कर रहा है। वह निष्कासित लोकसभा सांसद को उनके खिलाफ "अपमानजनक" बयान देने और हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपये की मांग करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि विचार किसी को निषेधाज्ञा देने का नहीं है और दोनों पक्षों के वकीलों से अपने ग्राहकों को सावधान रहने की सलाह देने को कहा। इसमें कहा गया है कि महुआ मोइत्रा और जय अनंत देहाद्राई के बीच "सार्वजनिक युद्ध" उनमें से किसी को भी अच्छी रोशनी में नहीं दिखाता है।

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अदालत ने महुआ मोइत्रा के वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें सावधान रहना होगा और अगर उन्होंने जानबूझकर गलत बयान दिए तो अदालत को उन पर निषेधाज्ञा लगानी होगी। हालाँकि, अदालत ने कहा कि अगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप सार्वजनिक डोमेन में लगाए गए हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपना बचाव करने का अधिकार है।

अदालत ने देहाद्राई के वकील से कहा, "आपको निषेधाज्ञा प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि आपने सार्वजनिक बयान दिए जिससे उसे अपना बचाव करने का मौका मिला।"

अदालत ने देहाद्राई के वकील को यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अदालत के समक्ष मानहानि के मामले में वादी है, तो वह कोई भी निषेधाज्ञा देते समय इक्विटी को संतुलित करेगा। इसमें कहा गया है कि अगर मोइत्रा मामला दर्ज करने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र में उनके खिलाफ आरोप लगाना जारी रखते हैं तो उन्हें खुद का बचाव करने के लिए जगह देनी होगी।

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अदालत ने समाचार एजेंसी के हवाले से कहा था "श्री (राघव) अवस्थी, आप अपने मुवक्किल को भी बहुत सावधान रहने की सलाह देंगे। यदि वह मेरे मुकदमे में वादी बनने जा रहा है... निषेधाज्ञा देने में इक्विटी को संतुलित किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं सार्वजनिक डोमेन में, उसे बचाव के लिए गुंजाइश दी जानी चाहिए।

अदालत ने सवाल किया कि महुआ मोइत्रा यह क्यों नहीं बता सकती कि जय अनंत देहाद्राई ने उनके संबंधों के कारण उन पर आरोप लगाए और कहा, "यह उनकी धारणा है।"

इसमें आगे कहा गया, "चाहे आपके आरोप सही हों या झूठ, इसके अपने परिणाम होंगे। लेकिन जब आपने ये आरोप लगाए हैं, तो वह इस पर अपना पक्ष देने की हकदार हैं।"

अदालत ने कहा कि वह मुकदमे के दौरान तय करेगी कि कथित मानहानिकारक बयानों ने देहाद्राई की प्रतिष्ठा और पेशेवर प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचाया है।

अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी और महुआ मोइत्रा की ओर से लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे दी. इसमें कहा गया है कि निलंबित सांसद देहाद्राई द्वारा मानहानिकारक बताए गए कुछ या सभी आरोपों के संबंध में औचित्य और निष्पक्ष टिप्पणी का बचाव करने का इरादा रखते हैं। इसने मामले को 25 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।