बीरभूम हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब CBI करेगी जांच; 7 अप्रैल को देनी है फाइनल रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक गांव में हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सात अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि, बीरभूम जिले के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसके बाद कई घरों में आग लगा दिया था। इस आग के लगने से 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। इस मामले को लेकर अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, सबूतों को देखते हुए राज्य की पुलिस इस मामले की जांच नहीं करेगी। हाईकोर्च ने इस मामले को लेकर सीबीआई को जांच के आदेश सौंप दिया है और इसकी फाइनल रिपोर्ट 7 अप्रैल को देनी है।

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त रुख अख्तियार करने और अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सहयोगियों सहित बीरभूम हत्याकांड के सभी संदिग्धों को पकड़ने का आदेश देने के कुछ घंटे बाद, पुलिस ने बृहस्पतिवार को तीर्थनगरी तारापीठ स्थित एक होटल के पास से तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले दिन में, बनर्जी ने बोगतुई गांव का दौरा किया, जहां आठ लोगों को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार दिया गया था।

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बनर्जी ने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के साथ बात की और उन्हें मुआवजे के रूप में स्थायी सरकारी नौकरी और धनराशि की भी पेशकश की। बनर्जी टीएमसी नेता भादु शेख के घर भी गईं, जिनकी हत्या के बारे में संदेह है उसी के बाद यह घटना हुई। बनर्जी ने शेख के परिजनों को भी यही प्रस्ताव दिये। बनर्जी ने कहा, ‘‘पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि रामपुरहाट हिंसा मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अदालत के समक्ष एक कड़ा मामला दायर किया जाएगा।’’ बनर्जी ने कहा कि इस हत्याकांड के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिसकी व्यापक निंदा हुई है। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए दो-दो लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की।