सुप्रीम कोर्ट ने दिया महाराष्ट्र सरकार को झटका, CBI करेगी परमबीर सिंह मामले की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने परम बीर सिंह के खिलाफ मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “हम यह नहीं कह रहे हैं कि परम बीर सिंह एक व्हिसल ब्लोअर है या इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति निर्दोष है। इस अदालत के सामने पेश किया गया परेशान करने वाला परिदृश्य जांच का पात्र है। यह महाराष्ट्र की पुलिस पर एक प्रतिबिंब नहीं है, जिसका सम्मान किया जाता है, बल्कि उच्च स्तर के बीच एक परेशान करने वाला परिदृश्य है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच की बागडोर सौंपते हुए कहा हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि जब सत्ता में बैठे व्यक्ति की सत्ता चली जाती है, तो उसके नीचे के लोग सामने आते हैं और प्राथमिकी दर्ज करते हैं। हम मानते हैं कि कुछ अंतर-सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए राज्य पुलिस के बाहर एक एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है।

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अदालत ने कहा “हमारी राय है कि राज्य को ही जांच के लिए पेशकश करनी चाहिए थी। निष्पक्षता और निष्पक्षता की प्रगति के लिए जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश डेरियस खंबाटा ने तर्क दिया था कि महाराष्ट्र नहीं चाहता कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ मामले की जांच करे।

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महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया “किसी भी जांच के लिए राज्य की सहमति आवश्यक है। हम सीबीआई जांच के लिए सहमत नहीं हैं क्योंकि इससे पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। अदालत के सामने रखे गए कोई भी तथ्य यह साबित नहीं कर सकते कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की। अभी तक केवल निराधार आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कभी-कभी राज्य स्वयं मामले सीबीआई को भेजते हैं। अगर यह मनोबल गिराने वाला होता तो सीबीआई के पास कोई केस नहीं होता। यह मांग किए जाने के उसी सवाल से जुड़ा है।”