केंद्र ने गोवा में शहरी वनों के विकास के लिए नमो वन योजना को दी छह करोड़ की मंजूरी
केंद्र सरकार ने गोवा की नमो वन योजना के लिए 6 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाकर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना है।
गोवा में पर्यावरण संतुलन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी ‘नमो वन योजना’ के लिए छह करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में समर्पित हरित क्षेत्र विकसित करना है ताकि बढ़ते तापमान की समस्या और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। गोवा के वन मंत्री विश्वजीत राणे ने मंगलवार को केंद्र के इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी साझा की।
वन मंत्री ने बताया कि केंद्र की इस सहायता से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शहरी वनों के विकास की पहल को काफी प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण ने ‘नगर आरोग्य मिशन फॉर ऑक्सीजन’ (नमो) वन योजना के दिशा-निर्देशों को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस मिशन के तहत शहरों के भीतर प्राकृतिक वातावरण को बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है।
योजना के कार्यान्वयन को लेकर उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों के दौरान शहरी स्थानीय निकाय और राज्य सरकार मिलकर विभिन्न शहरों और कस्बों में वनों का विस्तार करेंगे। यह पहल गोवा द्वारा हाल ही में शुरू की गई शहरी वानिकी योजना को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करेगी। वन विभाग और शहरी विकास विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि शहरी इलाकों में पर्यावरणीय स्थिरता को सुधारा जा सके और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।
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