Kawardha में PM Janman Yojana के नाम पर ठगी, दो ठेकेदारों पर FIR
कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के नौ लाभार्थियों से पांच लाख नौ हजार रुपये लेकर मकान न बनाने पर दो ठेकेदारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। चिल्फी और तरेगांव जंगल थानों में यह कार्रवाई लाभार्थियों की शिकायतों के आधार पर की गई। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चेतावनी दी है कि गरीबों के हक की राशि में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) आवास योजना के तहत गड़बड़ी की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गईं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, जिले के बोड़ला विकासखंड में योजना के लाभार्थियों से आवास निर्माण के नाम पर रुपये लेने के बावजूद मकान नहीं बनाने की शिकायतें मिली थीं।
उन्होंने बताया कि दोनों मामलों में कुल नौ लाभार्थियों से पांच लाख नौ हजार रुपये लेने का आरोप है। शिकायतों के आधार पर चिल्फी और तरेगांव जंगल थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत राजाढ़ार के पांच लाभार्थियों से आवास निर्माण के नाम पर कुल 3.20 लाख रुपये लेने और मकान नहीं बनाने के आरोप में ठेकेदार कुमार मेरावी के खिलाफ चिल्फी थाने में मामला दर्ज किया गया।
शिकायत के अनुसार, ठेकेदार ने ग्रामीणों से रुपये लिए थे लेकिन करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी न तो मकान बनाए गए और न ही लाभार्थियों की राशि लौटाई गई। अधिकारियों के मुताबिक, ग्राम पंचायत आमानारा में योजना के चार लाभार्थियों से मकान निर्माण के नाम पर राशि लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ के खिलाफ तरेगांव जंगल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के पक्के मकान का सपना पूरा करने वाली महत्वपूर्ण योजना है।
उन्होंने कहा कि योजना में किसी भी स्तर पर अनियमितता या लाभार्थियों के हक की राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आवास निर्माण में लापरवाही बरतने और गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान मिले।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों के मकान बनाने के लिए स्वीकृत राशि पर केवल लाभार्थियों का अधिकार है और इस राशि का दुरुपयोग करने या आवास निर्माण के नाम पर लाभार्थियों को परेशान करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
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