प्याज उत्पादकों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे बैठक करेंगे

महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्द ही एक बैठक करेंगे ताकि प्याज किसानों को स्थायी राहत प्रदान की जा सके। नासिक जिले के किसान प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे निर्यात में मुश्किल होती है और घरेलू बाजारों में कीमतें नीचे चली जाती हैं। महाजन ने शुक्रवार की रात एक बैठक में कहा, ‘‘प्याज किसानों को स्थायी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार जल्द ही एक बैठक करेंगे। इस समय नासिक जिले में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के 40 प्याज खरीद केंद्र संचालित हैं और संख्या को दस तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।’’

बैठक में जिलाधिकारी जलज शर्मा, जिला कृषि अधिकारी विवेक सोनावणे, अन्य अधिकारी और किसानों तथा व्यापारियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। महाजन ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने प्याज पर 350 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसे दो चरणों में वितरित किया जाएगा और सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। राज्य में किसानों को कुल 865 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसमें से राज्य सरकार ने हाल में 465 करोड़ रुपये बांटने की सहमति दी है।

शेष राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों से चर्चा की जायेगी।’’ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने दिन के दौरान जिले में लासलगांव कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) की विंचूर उप-समिति का दौरा किया और वहां किसानों से बातचीत की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने प्याज के मुद्दे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा की है। किसानों को सही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए मैं सरकारी स्तर पर प्रयास करूंगा।