मैं भ्रष्टाचार व बेइमानी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूंः मोदी

Citing village electrification, PM Narendra Modi questions those accusing him of working for rich
[email protected] । May 25 2018 7:22PM

मोदी ने उन पर अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या उन 18 हजार गांवों में धनवान लोग रहते हैं जहां सरकार ने आजादी के बाद पहली बार बिजली उपलब्ध कराई है।

सिंदरी (झारखंड)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां कहा कि वह भ्रष्टाचार और बेइमानी के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति हैं, उसी के लिए वह खड़े हुए हैं और यही कारण है कि अमीरों के लिए जीने-मरने वाले नामदार लोग आज परेशान हैं। झारखंड के धनबाद जिले में सिंदरी इलाके में आज 27000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मैं भ्रष्टाचार और बेइमानी के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति हूं और उसी के खिलाफ खड़ा हुआ हूं।’’

प्रधानमंत्री ने इशारों-इशारों में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा, ‘‘हमारी सरकार ने आजादी के सत्तर साल बाद तक अंधेरे में जीने को मजबूर 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचा दी जबकि वोट बैंक की राजनीति करने वालों को इन गांवों के करोड़ों लोगों की पीड़ा दिखती नहीं थी।’’ उन्होंने सवाल किया, ‘‘मैं अमीरों एवं बड़े औद्योगिक घरानों के लिए काम करने का हम पर आरोप लगाने वाले इन नामदारों से पूछना चाहता हूं कि जिन 18000 गांवों में हमने बिजली पहुंचायी, जहां हमने अंधेरा दूर किया, वहां आखिर कौन से अमीर लोग रहते हैं। वहां किन अमीरों को लाभ पहुंचा?’’

मोदी ने कहा, ‘‘अब हमारी सरकार इन 18000 गांवों में तथा देश के अन्य हिस्सों में बिना बिजली के कनेक्शन के रहने वाले चार करोड़ परिवारों के घरों में भी तय समय में बिजली पहुंचा देगी। आखिर इनमें कौन से ऐसे अमीर लोग रहते हैं जिन्हें इस योजना का लाभ पहुंचेगा?’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ''वास्तव में इन नामदारों को कामदारों का काम करना अच्छा नहीं लगता है।’’

उन्होंने आज अपनी एक दिवसीय झारखंड यात्रा में राज्य को सत्ताईस हजार करोड़ रुपये से अधिक की सौगात दी जिनमें देवघर में एम्स, पतरातू में बिजली घर तथा सिंदरी में खाद कारखाना एवं राजधानी रांची समेत राज्य के सात शहरों में गैस पाइप लाइन की परियोजना समेत सात प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।

सबसे पहले यहां पहुंचकर उन्होंने देश की यूरिया आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सात हजार करोड़ रुपये की लागत से सिंदरी खाद कारखाने के पुनरुद्धार कार्यक्रम की आधारशिला रखी। उन्होंने राजधानी रांची को गेल द्वारा स्थापित की जाने वाली गैस पाइपलाइन की भी सौगात दी जिससे आने वाले समय में राज्य के सात जिलों को पाइपलाइन के माध्यम से घरों में गैसकी आपूर्ति हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने रांची से सटे रामगढ़ के पतरातू में एनटीपीसी के साथ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम पतरातू उत्पादन निगम लिमिटेड के 6400 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट के पहले चरण का ऑनलाइन शिलान्यास किया। 2400 मेगावाट की क्षमता वाला पहला चरण 18668 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि धनबाद के सिंदरी, बिहार के बरौनी एवं गोरखपुर में पुराने बंद खाद के कारखानों का उनकी सरकार पुनरुद्धार कर रही है जिनके चालू हो जाने पर पूर्वी भारत की खाद की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। जो आगे देश में दूसरी कृषि क्रान्ति में सहायक होगी। प्रधानमंत्री ने आज यहीं से झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण की लगभग चार सौ करोड़ रुपये की परियोजना का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया और कहा कि इस कार्य के पूरा होने से श्रद्धालु सीधे विमान से देवघर आ सकेंगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने देवघर में 1103 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एम्स की भी यहां से ही ऑनलाइन आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 250 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के औषधि विभाग एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से राज्य सरकार का समझौता भी हुआ। उन्होंने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में प्रभावित परिवारों के सात हजार लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी आज शुभारंभ किया और प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने स्वयं कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। 

प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में धनबाद से रांची हवाई अड्डे पहुंचे। जहां से नयी दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने आकांक्षी जिलों के उपायुक्तों के साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। झारखंड के ऐसे 19 जिलों के उपायुक्तों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी उपस्थित थे। देश में विकास की दृष्टि से सबसे पीछे रह गये नीति आयोग द्वारा जारी 115 जिलों की सूची में झारखंड के 19 आकांक्षी जिले हैं।

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