संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में डेटा प्रोटेक्शन बिल किया जाएगा पेश, Whatsapp प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुनवाई कर रही बेंच को केंद्र ने दी जानकारी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी में है। और आगामी सत्र में संसद के समक्ष इसे रखे जाने की संभावना है। पीठ व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी 2021 से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। मामले को 17 जनवरी, 2023 के लिए पोस्ट किया गया है।  पीठ दो छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति को चुनौती दी गई थी कि वे मूल कंपनी फेसबुक और अन्य के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा को उनकी गोपनीयता और फ्री स्पीच के उल्लंघन के रूप में साझा करें।

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केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि सरकार पहले ही पुराने डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले चुकी है और संसद में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा। मेहता ने अदालत से कहा कि ये सरकार का रुख है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ व्हाट्सएप के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार स्थिति और विधेयक पर चल रही है। पीठ ने कहा कि यह मामला इतने सालों से लंबित है और अगर भारत सरकार कानून बनाने की इच्छुक होती तो वह इसे लागू कर सकती थी।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ को बताया कि भारतीय उपयोगकर्ता अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं और अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ में संचालित एक ही मंच में गोपनीयता के उच्च मानक हैं और वे मानक भारत में प्रचलित नहीं हैं। व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि यूरोपीय देशों के अपने कानून हैं जो वहां लागू होते हैं और भारत में कंपनी मौजूदा कानून का पालन करती है। संविधान पीठ दो छात्रों कर्मन्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।