Excise Policy Case: सीबीआई की याचिका पर बढ़ीं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को दिया Final Warning
सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल DP सिंह ने कोर्ट से सुनवाई जल्दी करने और मामले को जुलाई के आखिरी हफ्ते में लिस्ट करने का अनुरोध किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक को एक आखिरी मौका दिया। यह मौका उन्हें CBI की उस रिवीजन याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस मनोज जैन ने गौर किया कि सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक समेत किसी भी प्रतिवादी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। कोर्ट को बताया गया कि पहले मौका दिए जाने के बावजूद, सिर्फ़ इन तीन प्रतिवादियों ने ही अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। देरी पर ध्यान देते हुए, बेंच ने उन्हें अपना जवाब रिकॉर्ड पर लाने का एक आखिरी मौका दिया और साफ़ कर दिया कि कार्यवाही में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 17 और 18 अगस्त की तारीख तय की गई है।
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सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल DP सिंह ने कोर्ट से सुनवाई जल्दी करने और मामले को जुलाई के आखिरी हफ्ते में लिस्ट करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द विचार करने की ज़रूरत है। बेंच ने कहा कि वह देखेगी कि क्या तारीखें पहले की जा सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसा करना "थोड़ा मुश्किल" लग रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर उसका बोर्ड इजाज़त देगा तो वह इस संभावना पर फिर से विचार करेगी। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में लागू अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।
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CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक समेत सभी आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले, जब मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जस्टिस मनोज जैन को ट्रांसफर किया गया था, तो हाई कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया था कि वह केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक को मामले के ट्रांसफर के बारे में औपचारिक रूप से सूचित करे। कोर्ट ने कहा था कि भले ही ट्रांसफर की खबर मीडिया में बड़े पैमाने पर आई हो, फिर भी औपचारिक सूचना दी जानी चाहिए ताकि सभी पक्ष मौजूदा बेंच के सामने पेश हो सकें।
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