गोवा राज्यपाल के आचरण पर चर्चा संबंधी प्रस्ताव नहीं बदलेंः दिग्विजय

[email protected] । Mar 27 2017 2:17PM

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज दावा किया कि गोवा की राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने के लिए दिए गए समुचित प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में बदलने के लिए कहा जा रहा है।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज दावा किया कि गोवा की राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने के लिए दिए गए समुचित प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में बदलने के लिए कहा जा रहा है। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सिंह ने कहा कि उन्होंने गोवा की राज्यपाल के आचरण पर चर्चा के लिए उनके एक समुचित प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अब तक चर्चा की तारीख नहीं तय की गई। उन्होंने कहा ‘‘अब मुझे इस समुचित प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में बदलने के लिए कहा जा रहा है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।’’

उप सभापति पीजे कुरियन ने कहा कि आसन ने उनसे प्रस्ताव को बदलने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा से पहले सदन के नेता को सभापति के साथ विचार विमर्श करना होता है और फिर तारीख तय की जाती है। सिंह ने कहा कि जब सदन के मौजूदा नेता अरुण जेटली विपक्ष के नेता थे तब तत्कालीन संप्रग सरकार ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करने की उनकी मांग स्वीकार कर ली थी। बाद में बिहार के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था। कुरियन ने कहा कि यह सही है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को सुझाव दिया था कि अगर वह राज्यपाल के आचरण पर चर्चा चाहते हैं तो एक समुचित प्रस्ताव लाएं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तब कहा था कि अगर समुचित प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद उस पर चर्चा के लिए सदन के नेता के साथ विचार-विमर्श के बाद तारीख और समय तय किया जाता है। सिंह ने कुरियन से पूछा कि कौन से नियम के तहत सदन के नेता से चर्चा के लिए तारीख और समय के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। तब कुरियन ने नियम भी बताया।

शून्यकाल में ही कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने जानना चाहा कि उन्होंने बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली आधार पर अल्पकालिक चर्चा के लिए एक नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ। रमेश ने कहा कि इस मुद्दे को पिछले सप्ताह सूचीबद्ध किया गया था लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली के उपलब्ध नहीं होने की वजह से इसे टाल दिया गया था। इस पर कुरियन ने कहा कि इस मुद्दे पर 22 मार्च को चर्चा होनी थी लेकिन मंत्री उस दिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इसकी तारीख आगे बढ़ाई गई। अब इसे 29 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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