'विकास के नाम पर Eco-Disaster': जयराम रमेश ने Great Nicobar प्रोजेक्ट पर उठाई सवाल, लाखों पेड़ कटने का दावा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अत्यधिक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आक्रामक बुनियादी ढांचा निर्माण से जलवायु जोखिम बढ़ेगा, जन स्वास्थ्य को नुकसान होगा और स्थानीय समुदाय हाशिए पर चले जाएंगे। एएनआई से बात करते हुए रमेश ने नाजुक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को मंजूरी देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास पर्यावरण स्थिरता और लोगों के कल्याण की कीमत पर किया जा रहा है। 

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जयराम रमेश ने कहा कि जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, मोदी सरकार इन परियोजनाओं को क्यों बढ़ावा दे रही है जो प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाती हैं और ऑक्सीजन को कम करती हैं? इससे किसे फायदा हो रहा है? लोगों को नहीं। स्थानीय समुदायों को नहीं। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर पर्यावरण संरक्षण की बजाय व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। रमेश ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मोदी सरकार व्यापार करने में आसानी के नाम पर सांस लेने और जीने की सहजता को क्यों नष्ट कर रही है। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, उसे बाधित करते हैं, तो परिणाम वही होगा जो हमने सुनामी, बाढ़, भूकंप और भूस्खलन में देखा। उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सरकार को अत्यंत असंवेदनशील बताया। उन्होंने आगे कहा कि जलवायु और पारिस्थितिकी के मामले में प्रधानमंत्री के कथनों और कार्यों में बहुत बड़ा अंतर है।

रमेश ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पैदा की गई पर्यावरणीय आपदाओं की कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर रोक लगा दी है। तो, यह मोदी सरकार द्वारा पैदा की गई एक आपदा थी, जिसे हमने सौभाग्य से फिलहाल टाल दिया है। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में मोदी सरकार द्वारा एक और बड़ी पर्यावरणीय आपदा पैदा की जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक साल से मैं पर्यावरण मंत्री को पत्र लिख रहा हूँ और संसद में कई बार यह मुद्दा उठा चुका हूँ। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ हवाई अड्डा, बंदरगाह और पर्यावरण पर्यटन केंद्र बनने जा रहे हैं। वे ये सब बनाना चाहते हैं। यह एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा है। लाखों एकड़ जंगल काटे जाएँगे। एक लाख नहीं, दो लाख नहीं, तीन लाख नहीं, बल्कि लाखों पेड़ काटे जाएँगे। जैव विविधता को भारी नुकसान होगा। वहाँ के स्थानीय समुदाय, आदिवासी लोग विस्थापित हो जाएँगे। ग्राम सभा पहले ही कह चुकी है कि वे यह नहीं चाहते, फिर भी मोदी सरकार जबरदस्ती इस ग्रेट निकोबार अवसंरचना परियोजना को आगे बढ़ा रही है।

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रमेश की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय में आई हैं जब सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर, भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर, एक नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू करने का कदम उठाया है। एएनआई द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह कार्य आधिकारिक तौर पर 22 दिसंबर को शुरू हुआ।