NEET विवाद पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की चिंताओं को किया जायेगा दूर, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट विवाद पर कहा छात्रों की चिंताओं को निष्पक्षता और समानता के साथ दूर किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट विवाद को लेकर कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि कोई खामी पाई गई तो एनटीए में जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधान ने ‘टॉपर्स’ की संख्या में वृद्धि पर कहा कि एनसीईआरटी के तर्कसंगत पाठ्यक्रम के अनुसार एनईईटी पाठ्यक्रम कम किया गया, प्रश्न राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुरूप किए गए। उन्होंने आगे कहा कि कट-ऑफ, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है, जिससे प्रतिस्पर्धा अभी अधिक हो गई है।
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट विवाद पर कहा छात्रों की चिंताओं को निष्पक्षता और समानता के साथ दूर किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि NEET परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उसे पूरा करेगी। NEET की काउन्सलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
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उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी, 2024 में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा। नीट-यूजी को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई और बिहार सरकार से भी दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। पीठ हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि अन्य लंबित याचिकाओं के साथ ही इस जनहित याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जब सर्वोच्च अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद बैठेगी। पीठ संक्षिप्त सुनवाई के दौरान उस समय अप्रसन्न हो गई जब एक वकील ने सीबीआई जांच के लिए अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान के कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने का जिक्र किया।
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