LPG Price Hike की अटकलों पर विराम! सरकारी सूत्रों ने कहा- देश में पर्याप्त Stock, दाम नहीं बढ़ेंगे
सरकारी सूत्रों ने एलपीजी की कमी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि देश में पर्याप्त भंडार है और उत्पादन भी बढ़ाया गया है, जिससे फिलहाल कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद, हाल ही में हुई 60 रुपये की मूल्य वृद्धि को पिछले साल की कम-वसूली से जोड़ा गया है, जिससे उज्ज्वला लाभार्थियों सहित आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा है।
एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कमी की खबरों के बीच, सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत लगभग 40 देशों से आपूर्ति प्राप्त कर रहा है और होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर से गैस आयात का हिस्सा पहले के 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सभी रिफाइनरियां 100 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही हैं और फिलहाल कीमतों में वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है।
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सूत्रों ने बताया कि उद्योग से गैस की आपूर्ति करके गैस की कमी को नियंत्रित किया जा रहा है। पहले इक्कीस दिनों में बुकिंग होती थी, जिसे अब बढ़ाकर पच्चीस दिन कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पहले वितरकों तक स्टॉक लगभग ढाई दिनों में पहुंच जाता था, और अब भी उतना ही समय लग रहा है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, और प्रतिदिन देश भर में लगभग 60 लाख सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है।
सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि 60 रुपये की मूल्य वृद्धि मौजूदा स्थिति के कारण नहीं है, बल्कि पिछले वर्ष की कम वसूली से संबंधित है। घरेलू खाना पकाने वाली गैस एलपीजी की कीमत में शनिवार को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की भारी वृद्धि की गई, जो एक वर्ष से भी कम समय में दूसरी वृद्धि है। पश्चिम एशिया संकट के बाद वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आई तेजी का असर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता पर पड़ा है।
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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी - जिसका उपयोग आम घरों में रसोई में होता है - अब 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 853 रुपये के मुकाबले 913 रुपये में मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों - 2016 से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाले 10 करोड़ से अधिक गरीब लोगों - को भी इतनी ही मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अब प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 613 रुपये का भुगतान करना होगा, जिसमें प्रति बोतल 300 रुपये की सब्सिडी शामिल है, जो उन्हें एक वर्ष में 12 रिफिल तक मिलती है।
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