Excise Policy Case: केजरीवाल ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, कर दी ये डिमांड, ED और CBI को नोटिस जारी
सीबीआई ने न्यायाधीश से कहा कि वह कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के लिए बहस के लिए तैयार है। अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच ईडी कर रही है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 4 जून तक उनसे जवाब मांगा। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि उनका पासपोर्ट 2018 में समाप्त हो गया था और उन्होंने 10 साल के लिए इसके नवीनीकरण की मांग करते हुए आवेदन दिया है।
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इस बीच, सीबीआई ने न्यायाधीश से कहा कि वह कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के लिए बहस के लिए तैयार है। अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच ईडी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज की गई थी।
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सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया।
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