तथ्यात्मक रूप से गलत... जुकरबर्ग के 'महाज्ञान' पर अश्विनी वैष्णव ने दिया कड़ा जवाब

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को भारत के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग के एक दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक्स पर एक पोस्ट में, वैष्णव ने कहा कि भारत सहित, कोविड के बाद मौजूदा सरकारों के हारने के बारे में जुकरबर्ग का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत था। वैष्णव ने स्पष्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 का चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लोगों ने एनडीए सरकार के तहत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा दोहराया है।

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वैष्णव ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत ने 640 मिलियन से अधिक मतदाताओं के साथ 2024 का चुनाव कराया। भारत के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना भरोसा दोहराया। जुकरबर्ग का यह दावा कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें, कोविड के बाद हार गईं, तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त भोजन, 2.2 बिलियन मुफ्त टीके और कोविड के दौरान दुनिया भर के देशों को सहायता से लेकर, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में नेतृत्व करने तक, पीएम मोदी की तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि मेटा, स्वयं श्री जुकरबर्ग की ओर से गलत सूचना देखना निराशाजनक है। आइए तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखें। विवाद तब शुरू हुआ जब मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में जो रोगन पॉडकास्ट पर उपस्थिति के दौरान सुझाव दिया कि भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारें कोविड-19 महामारी के बाद चुनावों में हार गईं। रोगन से बात करते हुए जुकरबर्ग ने कहा, “मुझे लगता है कि, कोविड पर प्रतिक्रिया के कारण शायद दुनिया भर की कई सरकारों में विश्वास टूटा है। 2024 दुनिया भर में बड़ा चुनावी साल था और भारत जैसे कई देशों में चुनाव हुए और उनमें से हर एक में सत्ताधारी हार गए।"

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उन्होंने आगे कहा: "कुछ प्रकार की वैश्विक घटनाएं हैं जहां मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आर्थिक नीतियों के कारण मुद्रास्फीति हुई या सरकारों ने कोविड से कैसे निपटा, ऐसा लगता है कि यह प्रभाव वैश्विक है, न कि केवल अमेरिका में, बल्कि एक तरह से कम से कम मौजूदा पदाधिकारियों और शायद कुल मिलाकर इन लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास में बहुत व्यापक कमी आई है।"