वित्त सचिव जम्मू कश्मीर के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त

केन्द्र ने वित्त सचिव रतन वातल को जम्मू कश्मीर के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है जिससे प्रधानमंत्री विकास पैकेज के सहज क्रियान्वयन के लिए राज्य को धन का प्रवाह तेजी से सुनिश्चित किया जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ अपनी बैठक में अपने मंत्रालय से जुड़े सभी मुद्दों पर पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ''जेटली ने मुख्यमंत्री को इस मामले में तेज कार्रवाई का आश्वासन दिया, व्यय विभाग के सचिव रतन वातल को प्रधानमंत्री विकास पैकेज के सहज क्रियान्वयन के लिए संयोजक नियुक्त किया गया है। वह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर हसीब द्राबू के साथ संपर्क में रहेंगे ताकि राज्य को धन का तेज प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।’’

महबूबा ने जेटली से मुलाकात कर प्रधानमंत्री विकास पैकेज के लिए एक अलग खिड़की खोलने का आग्रह किया था जिससे राज्य को संसाधनों के प्रवाह में तेजी लाई जा सके। उन्होंने ब्याज माफी के लिए 880 करोड़ रुपये, क्षतिग्रस्त ढांचे के लिए नीति आयोग द्वारा मंजूर 2,000 करोड़ रुपये और जम्मू में विस्थापित लोगों के लिए 2,000 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया ताकि मुआवजे का आवंटन शुरू किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री विकास पैकेज के लिए एक अलग खिड़की खोलने की जरूरत पर भी जेटली के साथ चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने नियंत्रण रेखा पार खरीद-फरोख्त के लिए डालर में व्यापार के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी को देखते हुए सलामाबाद (बारामुला में) और चाका दा बाग (पुंछ में) मौजूदा वस्तु विनिमय की जगह बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की जरूरत भी रेखांकित की। बयान में कहा गया कि महबूबा ने मंजूरशुदा सूची में अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने के लिए जेटली से हस्तक्षेप की भी मांग की जिसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक में इस मामले को तेजी से बढ़ाया जाये। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए एक नयी केन्द्रीय औद्योगिक नीति की भी मांग की क्योंकि मौजूदा नीति इस साल 17 जून को समाप्त हो जाएगी। बयान में कहा गया, ''महबूबा ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध औद्योगिक पैकेज की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के उद्यमियों के लिए आयकर में छूट और बीमा प्रीमियम पर छूट आगे बढ़ाने की भी मांग की।’’